विविध राज्यांतील राजकीय गणिते लक्षात घेऊन वस्तू व सेवाकराबाबत (जीएसटी) सर्व राज्यांची सहमती मिळविणे इतकेच नव्हे, तर त्यानंतरही जीएसटी कौन्सिलचे निर्णय एकमताने घेणे, ही अवघड कामगिरी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री (कै.) अरुण जेटली यांनी कौशल्याने केली, ही गोष्ट गौरवास्पद आहे यात शंकाच नाही. त्यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्याबाबत काही ट्‌विट केले आणि त्या "ब्रेकिंग न्यूज' झाल्या. व्हॉट्‌सऍप युनिव्हर्सिटीतून माहिती घेतल्याने, "लॉकडाउन' असताना नवीनच काही सवलती दिल्या आहेत, असा गैरसमज निर्माण झाला आहे. वस्तुस्थिती काय आहे हे पाहणे उद्‌बोधक ठरेल. कारण ज्याची "हेडलाइन' झाली त्याबाबतची वस्तुस्थिती वेगळी आहे. 

वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू होण्यासाठी वार्षिक उलाढालीची मर्यादा 20 लाख रुपयांची होती. ती एक एप्रिल 2019 पासूनच फक्त वस्तूचा पुरवठा करणाऱ्यांसाठी 40 लाख रुपये करण्यात आली. कोणतीही सेवा देत असल्यास मात्र नाही. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

"जीएसटी'पूर्वी आपल्या देशात अनेक कर होते. त्यातील महत्त्वाचे बहुतेक सर्व अप्रत्यक्ष कर "जीएसटी'त समाविष्ट झाले. पण राज्याराज्यात करदर, सवलती वेगवेगळ्या होत्या. जीएसटीचा करदर नक्की करताना त्या त्या वस्तू वा सेवेवर अगोदरच्या समाविष्ट सर्व कायद्याखाली एकूण करभार किती होता हे पाहून त्याच्या जवळपास "जीएसटी' करदर निश्‍चित केले गेले. संपूर्ण देशातील सरासरीने करभाराची तुलना करता बहुतेक सर्व वस्तुंवरील करदर "जीएसटी'ची अंमलबजावणी करताना 1 ते 3 टक्के कमी होते. नंतरही काही कमी केले गेले. त्याचे तक्ते अर्थमंत्र्यांनी ट्‌विट केले आहेत. 

"जीएसटी'पूर्वी वस्तूंवरील खरा करभार ग्राहकाला समजतच नव्हता. कारण तो बिलात नमूद केलेला नसायचा. जीएसटी कायद्यानुसार बिलात कर वेगळा दाखविणे बंधनकारक असल्याने अनेक ग्राहकोपयोगी वस्तुंवर कर किती आहे, हे ग्राहकाला समजू लागले. खाद्यसेवा महाग झाली, अनेक ग्राहकोपयोगी वस्तुंवरील "जीएसटी' 28 टक्के असल्याने, तो घेणे परवडत नाही, अशी ओरड सुरू झाली. करदर कमी करावेत, अशी जोरदार मागणी झाली. नंतर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आणि करदर कमी केले. त्याचा थोडक्‍यात आढावा असा आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

28 टक्‍क्‍यांवरून 18 टक्के करदर झालेल्या वस्तु : 
बहुतेक सर्व इलेक्‍ट्रिकल वस्तु, विद्युत दिवे व पंखे, कुकर आणि स्वयंपाकाची उपकरणे, घड्याळे, सुटकेस, ब्रीफकेस, शाम्पु, शेव्हींग क्रीम, परफ्यूम आदी सौंदर्य प्रसाधने, स्वच्छतागृहातील वस्तु, प्लायवूड, फर्निचर, काच व काचेच्या वस्तु, मार्बल, ग्रॅनाईट व त्याच्या वस्तु, पाईप, टाईल्स, दगडाच्या वस्तु, बुलडोझर, लोडर, फोर्क लिफ्ट व तत्सम अवजड मशीनरी अशा सुमारे 100 वस्तु. 

विमानाचे इंजिन, टायर व बैठक याचा दर 28 टक्‍क्‍यांवरुन 5 टक्के केला गेला. 

18 टक्‍क्‍यांवरून 12 टक्के करदर झालेल्या वस्तु : 
कंडेन्स्ड मिल्क, रिफाइंड शुगर, हॅंडबॅग, चष्म्याच्या फ्रेम, शेती, फलोत्पादन यासाठी लागणारी यंत्रे व अवजारे, बांबू व वेताचे फर्निचर आदी. 

व्यापाऱ्यांना, उद्योजकांना, कर्मचाऱ्यांना, विद्यार्थ्यांना बाहेरगावी जाणे अपरिहार्य झाले आहे. ज्यांना रोजच्या रोज बाहेर खायला लागते, त्यांच्यादृष्टीने रेस्टॉरंट ही जीवनावश्‍यक सेवा आहे. त्यावरील करदर 12 टक्के (हॉटेल वातानुकुलीत नसेल तर) आणि 18 टक्के (हॉटेल वातानुकुलीत असेल तर) असे होते. ते कमी करून खाद्यपदार्थ सेवेला, सर्व रेस्टॉरंटना 5 टक्के कर लागू केला. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळण्यापूर्वी बुक केलेल्या निवासी सदनिकेवरील करदर सुरवातीला 18 टक्के होता. त्यात सूट दिली आणि ज्याचे मूल्य 45 लाख रुपयांहून कमी असेल तर 1 टक्का; अन्यथा 5 टक्के कर लागू केले आहेत. (त्यात इतरही अटी आहेत.) 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

"जीएसटी'त विविध तरतुदींची पूर्तता आणि सदोष संगणकप्रणाली ही मोठी डोकेदुखी असली तरी करदर कमी केले, हा सरकारचा दावा योग्य व प्रशंसनीय आहे. 
(लेखक ज्येष्ठ कर सल्लागार आहेत.)