नवी दिल्ली: सोने आणि सराफा उद्योगाला दिशादर्शक ठरणारे मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडलेले सोनेविषयक स्वतंत्र धोरण (गोल्ड पॉलिसी) लवकरच जाहीर केले जाईल, अशी माहिती केंद्रीय उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांनी दिली आहे. सोन्याची शुद्धता, प्रमाण, ग्राहकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी नियमावली बरोबरच निर्यातीला चालना देण्यासाठी गोल्ड पॉलिसीद्वारे सराफा उद्योगात सुसूत्रता आणली जाणार आहे. सोने खरेदी करणार भारत जगातील सर्वात मोठा ग्राहक आहे. मात्र या मौल्यवान धातूच्या व्यवहारांविषयी अद्याप कोणतेही धोरण नाही. सोनेविषयक धोरण अंतिम टप्प्यात आहे. नुकताच या उद्योगातील सर्व घटकांचे मते जाणून घेण्यात आल्याचे प्रभू यांनी सांगितले.

सोने धोरण व्यापक तयार करण्याच्यादृष्टीने तज्ज्ञांकडून अभ्यास केला जात आहे. कलाकुसरीचे सोन्याचे दागिने जागतिक बाजारपेठेला पुरवण्याची भारतात क्षमता आहे. त्यामुळे सोन्याच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याच्यादृष्टीने धोरणात उपाययोजना असतील, असे सुतोवाच प्रभू यांनी दिले. एकूण निर्यातीत सोन्याचा दागिन्यांचा 15 टक्के हिस्सा आहे. तूट नियंत्रणासाठी सोन्याची आयात कमी करण्याबाबत सरकार आग्रही आहे. त्यामुळे सोने आयातीवर 10 टक्के आयातशुल्क लागू करण्यात आले आहे.

आयातशुल्क कमी करण्याबरोबर निर्यातदारांना जीएसटीतून सवलत आणि प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची मागणी जेम्स अँड ज्वेलरी एक्‍सपोर्ट प्रमोशन कौंसिलने सरकारकडे केली आहे. सोन्याच्या शुद्धतेसाठी हॉलमार्क बंधनकारक आहे. मात्र अजूनही ग्राहकांच्या फसवणुकीच्या घटना घडत आहे. सोने शुद्धतेचे प्रमाण, आयातीविषयक नियमावली, शुद्ध सोने आणि दागिन्यांवरील कर प्रणाली आदी बाबी धोरण तयार करताना विचारात घेण्यात येणार आहेत. सोन्याची बाजारपेठ लग्नसराईसाठी मोठ्या प्रमाणात सोन्याच्या दागिन्यांची, कलाकुसरीच्या आभूषणांची खरेदी केली जाते. दरवर्षी सरासरी एक हजार टन सोने आयात केले जाते. 2017 अखेर सराफा उद्योगाची उलाढाल 75 अब्ज डॉलरची आहे. "जीडीपी"मध्ये जेम्स अँड ज्वेलरी उद्योगाचा 7 टक्के वाटा आहे. सराफा उद्योगात 46 लाख थेट रोजगार आहेत.