नवी दिल्ली: केंद्र सरकारकडून ग्रॅच्युईटीच्या मर्यादेत वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या ही मर्यादा दहा लाख रुपये आहे. सेवेतून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना आता दुप्पट ग्रॅच्युईटी मिळणार आहे. म्हणजेच नोकरी सोडतेवेळी रु.10 लाखांच्या एवजी आता रु.20 लाखांचा ग्रॅच्युईटी फंड मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाच्या बैठकीत ग्रॅच्युईटी दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संसदेच्या येत्या सत्रात विधेयक लोकसभेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.

ग्रॅच्युईटीच्या मर्यादेत करण्यासाठी 'पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी 1972' मध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे.

सध्या किमान रु.10 लाखांपर्यंत ग्रॅच्युईटी मिळते ती आता खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्यांना रु.20 लाखांपर्यंत ग्रॅच्युईटी मिळणार आहे. सातवा वेतन लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचारी रु.20 लाखांची ग्रॅच्युईटी मिळवण्यास पात्र आहेत. सध्यस्थितीत 15 दिवसांच्या वेतनाच्या समतुल्य ग्रॅच्युइटी दिली जाते. ती आता 30 दिवसांच्या वेतनाच्या समतुल्य दिली जाणार आहे.

एक वर्षाची बजावल्यास 30 दिवसांची ग्रॅच्युईटी मिळते. एकाच संस्थेत पाच वर्षांहून अधिक काळ नोकरी केल्यास ग्रॅच्युईटी मिळण्यास नोकरदार ग्रॅच्युईटी मिळवण्यास पात्र ठरतो. सरकारच्या या निर्णयामुळे चार कोटी नोकरदारांना फायदा मिळणार आहे.

सातव्या वेतन आयोगाकडून ग्रॅच्युईटीच्या मर्यादेत वाढ करण्याची शिफारस होती. सध्या ही मर्यादा दहा लाख रुपये आहे. आयोगाने ती 20 लाखांपर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे. महागाई भत्त्यांत 50 टक्के वाढ होईल तेव्हा ग्रॅच्युईटीत 25 टक्क्य़ांनी वाढ करण्याची शिफारसही केली आहे.