नवी दिल्ली: जीएसटी कौन्सिलच्या 35 व्या बैठकीत व्यावसायिकांना दिलासा देण्यात आला आहे. बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार सर्व व्यावसायिकांना जीएसटी विवरणपत्र भरण्यासाठी एकच फॉर्म भरावा लागणार असून ही प्रक्रिया 1 जानेवारी 2020 पासून लागू होईल. त्याचबरोबर सध्याच्या वार्षिक जीएसटी विवरणपत्राची पूर्तता करण्यासाठीची मुदत दोन महिन्यांनी वाढवली आहे. 

जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात नॅशनल अॅंटी प्रोफिटिअरिंग ऑथोरिटीचा कार्यकाळ दोन वर्षांनी वाढविण्यात आला आहे. त्याचबरोबर ज्या कंपन्या किंवा व्यावसायिक जीएसटी कराच्या कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यत पोचवणार नाहीत त्यांना 10 टक्क्यांपर्यत दंड करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. यापुढे व्यवसायांना जीएसटी नेटवर्कशी जोडून घेताना आधार कार्डचा वापर करण्याला परवानगी देण्यात आली आहे. महसूल सचिव ए बी पांडे यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण होत्या. सर्व राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी या बैठकीला हजर होते. नव्या इलेक्ट्रॉनिक इन्व्हॉईसिंग प्रणालीला आणि ई-टिकिटिंग व्यवस्थेलाही परवानगी देण्यात आली आहे.