नवी दिल्ली - जीएसटी महसूलातील तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना भरपाई देण्याच्या मुद्यावरून केंद्र आणि काही राज्यांमध्ये सुरु असलेला वाद आज झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतरही मिटलेला नाही. ही परिषद कोणत्याही निर्णयाविना संपल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जीएसटी महसूलातील तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांनी कर्ज घेण्याचा सल्ला केंद्र सरकारने राज्यांना दिला असून याला काही राज्यांचा विरोध आहे. राज्यांना भरपाई देण्याच्या मुद्यावर एका आठवड्यात दुसऱ्यांदा जीएसटी परिषदेची बैठक झाली, तर या विषयावरील ही तिसरी बैठक होती. या तिन्ही बैठकांमध्ये सविस्तर चर्चा होऊनही कोणताही निर्णय झाला नाही. अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, केंद्र सरकार स्वत: कर्ज घेऊन राज्यांना भरपाई देऊ शकत नाही. असे केल्याने कर्जाचे प्रमाण वाढून राज्ये आणि खासगी क्षेत्रांसाठीही कर्जाचे मूल्य वाढेल. मात्र, राज्यांनी भविष्यात गोळा होणाऱ्या जीएसटीच्या आधारावर कर्ज घेतल्यास उपयुक्त ठरेल आणि या सरकारच्या शिफारशीला २१ राज्यांनी मान्यताही दिल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. मात्र, उर्वरित राज्यांनी एकमताने निर्णय घेण्याचा आग्रह धरला. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

गेल्या आठवड्यात झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत चैनीच्या वस्तूंवरील करांवरील अधिभार जून २०२२ च्याही नंतर सुरु ठेवण्याचा निर्णय झाला असला तरी झालेले नुकसान कसे भरून काढणार याबाबत एकमत झाले नव्हते. हे एकूण नुकसान २.३५ लाख कोटी आहे. केंद्र सरकारने ऑगस्टमध्ये राज्यांसमोर दोन पर्याय ठेवले होते. रिझर्व बँकेकडून ९७ हजार कोटी रुपये कर्ज घ्या किंवा बाजारपेठेतून २.३८५ लाख कोटी कर्ज घ्या, असे ते पर्याय होते. राज्यांच्या आग्रहावरून कर्जाची रक्कम ९७ हजार कोटी रुपयांवरून १.१० लाख कोटी करण्यात आली होती. भाजपशासित आणि इतर अशा २१ राज्यांनी यासाठी मान्यता दिली होती. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा