मुंबई : पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेच्या (पीएमसी) एकूण कर्ज वितरणातील 73 टक्के हिस्सा हा एकट्या कर्जबाजारी झालेल्या एचडीआयएलचा आहे. पीएमसी बॅंकेने एचडीआयएलला जवळपास 6,500 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले असल्याचा खुलासा बॅंकेचे निलंबित व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस यांनी रिझर्व्ह बॅंकेकडे केला आहे. पीएमसी बॅंकेने एचडीआयएलला दिलेले कर्ज हे आरबीआयच्या मर्यादेपेक्षा चौपट असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. 19 सप्टेंबरर 2019 अखेर पीएमसी बॅंकेने केलेले एकूण कर्जवितरण 8,880 कोटी रुपयांचे आहे. जॉय थॉमस यांनी रिझर्व्ह बॅंकेसमोर पीएमसी बॅंकेच्या कर्जवितरणासंदर्भातील माहिती दिली आहे. 

 केंद्र सरकार पुन्हा मागणार रिझर्व्ह बँकेकडे पैसे 

कर्जाच्या विळख्यात अडकलेली हाऊसिंग डेव्हलेपमेंट अॅंड इन्फ्रास्ट्रक्चर (एचडीआयएल) सध्या आयबीसीच्या दिवाळखोरीच्या कारवाईला सामोरी जाते आहे. कर्जात अडकल्यामुळे एचडीआयएलच्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांसमोर रोकडचा प्रश्नच उभा राहिला आहे. कंपनीवर बॅंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बॅंक, सिंडिकेट बॅंक, इंडियन बॅंक आणि देना बॅंक या कर्जपुरवठादार बॅंकांनी दावा लावला आहे. सूत्रांकडून समोर आलेल्या माहितीनुसार एचडीआयएल कंपनीच्या थकित कर्जासंबंधीची माहिती आणि बॅंकेच्या एकूण कर्जातील कंपनीला दिला गेलेल्या कर्जाची टक्केवारीची माहिती खुद्द पीएमसी बॅंकेच्या संचालक मंडळातीलच एक सदस्याने रिझर्व्ह बॅंकेला दिली आहे. त्यामुळेच व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस यांना रिझर्व्ह बॅंकेसमोर खरी माहिती मांडण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.

पीएमसीतील पैसे सुरक्षित आता काढता येणार एवढी रक्कम

थॉमस यांनी आरबीआयला लिहिलेल्या साडेचार पानी पत्रात त्यांच्यासकट संचालक मंडळातील इतर सहा सदस्य, दोन वरिष्ठ अधिकारी आणि बॅंकेचे चेअरमन वार्याम सिंग यांनी कशा पद्धतीने एचडीआयएल समूहाला कर्ज दिले याबाबतचा खुलासा केला आहे. त्याचबरोबर थॉमस यांनी हेसुद्धा कबूल केले आहे की बहुतांश संचालक 2008 पासून एचडीआयला दिलेल्या कर्जासंदर्भात अनभिज्ञ आहेत. थॉमस यांनी हे मान्य केले आहे की बॅंकेने एचडीआयएलच्या थकित कर्जासंबंधीची माहिती दडवून ठेवली होती. एचडीआयएलकडून मागील तीन चार वर्षांपासून कर्जाची परतफेड अनियमितपणे होत असतानासुद्धा बॅंकेने यांसदर्भातील माहिती आरबीआयला दिली नव्हती, असाही खुलासा थॉमस यांनी केला आहे. 23 सप्टेंबरला रिझर्व्ह बॅंकेने पीएमसी बॅंकेवर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध घातले आहेत. सुरूवातील खातेदारांना फक्त 1,000 रुपयेच खात्यातून काढता येणार होते. नंतर आरबीआयने ही मर्यादी 10,000 रुपयांपर्यत वाढवली आहे.