पुणे: कोरोना महासाथीचा काळ हा आर्थिक व मानसिक दृष्टीने सर्वांवर मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव टाकणारा ठरला आहे. एवढा कठीण काळ कदाचित कोणीही पाहिला नसेल. पण अशा आव्हानात्मक काळात देखील श्रीमंत आणि इतरांमधील आर्थिक दरी आणखी वाढलेली दिसत आहे.

गेल्या दोन दशकांमध्ये जगातील अब्जाधीशांचे प्रमाण पाचपट वाढले असून, त्यांची संपत्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे दिसून येते. जगभरात कोरोना विषाणूचा प्रसार जसजसा झपाट्याने होत गेला, तसतसा त्याचे आर्थिक परिस्थितीवर विपरीत परिणाम दिसून यायला लागले. परिणामी, जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी आपापल्या देशातील अर्थव्यवस्था तरती ठेवण्यासाठी तब्बल नऊ लाख कोटी (ट्रिलियन) अमेरिकी डॉलर ओतले. यातील बहुतांश भाग हा भांडवली बाजारपेठांमध्ये गुंतला गेल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, अतिश्रीमंतांच्या संपत्तीत आणखी भर पडली आहे. ‘फोर्ब्स’ मासिकाने तयार केलेल्या अब्जाधिशांच्या यादीमध्ये ही स्थिती प्रतिबिंबित झाली आहे.

अब्जाधिशांच्या संख्येत वाढ-

गेल्या १२ महिन्यांत जगभरातील अब्जाधिशांची एकूण संपत्ती पाच लाख कोटी (ट्रिलियन) अमेरिकी डॉलरवरून तब्बल १३ लाख कोटी अमेरिकी डॉलरपर्यंत जाऊन पोचली आहे. एवढ्या मोठ्या वाढीची नोंद कधीच झाली नव्हती. याशिवाय, गेल्या वर्षात अब्जाधिशांची संख्या देखील लक्षणीयरित्या वाढली आहे. २०२१ च्या ‘फोर्ब्स’च्या यादीनुसार (सहा एप्रिलपर्यंत झालेली नोंद) अब्जाधिशांची संख्या ७०० ने वाढून एकूण २७०० एवढ्या विक्रमी पातळीवर पोचली आहे. यामध्ये सर्वांत मोठी वाढ ही चीनमध्ये दिसून आली. त्या देशात अब्जाधिशांची संख्या २३७ ने वाढून ६२६ पर्यंत पोचली आहे. त्यापाठोपाठ अमेरिकेमध्ये अब्जाधिशांची संख्या ११० ने वाढून ७२४ पर्यंत पोचली.

अमेरिका व चीनमधील वाढ दर्शविणाऱ्या आघाडीच्या १० अब्जाधिशांच्या संपत्तीत लक्षणीयरित्या वाढ झाली आहे, जी काही काळापूर्वी अशक्यप्राय वाटायची. त्यातीलच एक उदाहरण म्हणजे ‘टेस्ला’चे संस्थापक इलॉन मस्क यांची संपत्ती २५ अब्ज अमेरिकी डॉलरवरून १५० अब्ज अमेरिकी डॉलर झाली.

आर्थिक असमानतेचा मुद्दा-

या निमित्ताने वाढती आर्थिक असमानता हा मुद्दा पुढे येण्याची शक्यता आहे. ही वाढती असमानता पाहून भांडवलशाहीविरोधात पडसाद उमटण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. अतिश्रीमंतांच्या या चक्रावून टाकणाऱ्या आकडेवारीमुळे अमेरिकेतील अब्जाधिशांवर अधिक कर आकारण्याची मागणी तेथे होऊ लागली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी या मागणीला ठोस प्रतिसाद दिला नसला तरी अतिश्रीमंतांवर अधिक कर आकारून ती संपत्ती मध्यमवर्गीयांमध्ये वाटली गेली पाहिजे, हे त्यांचे मत म्हणजे याच दिशेने एक पाऊल असल्याचे मानले जात आहे.