कोलकाता : नोटाबंदीनंतर पाचशे व हजारच्या रद्द नोटा बॅंकिंग यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणात परत येणार नाहीत, अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात असे घडले नाही, अशी माहिती रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी मंगळवारी दिली. 
मुंद्रा हे जून महिन्यात रिझर्व्ह बॅंकेतून निवृत्त झाले आहेत. बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्रीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मुंद्रा बोलत होते. ते म्हणाले,

"नोटाबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणात रद्द नोटा बॅंकिंग यंत्रणेत परत न येणे अपेक्षित होते; परंतु असे घडले नाही. बॅंकिंग यंत्रणेत पैसे परत आल्याचा फायदाही होणार आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तपशील जमा झाले असून, त्यांचा भविष्यात वापर होऊ शकेल.'' 

"नोटाबंद ही काही पहिल्यांदाच झालेली नव्हती. तसेच ती अखेरचीही नव्हती. ती करण्याच्या पद्धतीबद्दल प्रश्‍न उपस्थित करता येतील. नोटाबंदीच्या काळात सोसाव्या लागलेल्या अडचणींपेक्षा त्यांचा दीर्घकालीन फायदा अधिक असेल का या विषयी येणारा काळच सांगू शकेल,'' असे त्यांनी नमूद केले. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या नोटाबंदीनंतर पाचशे व हजारच्या 99 टक्के रद्द नोटा परत आल्याची माहिती रिझर्व्ह बॅंकेने 30 ऑगस्टला दिली होती. 

रिझर्व्ह बॅंकेला अवधी हवा होता 
"नोटाबंदीनंतर तयारीसाठी आणखी वेळ रिझर्व्ह बॅंकेला मिळायला हवा होता. वेळ कमी मिळूनही चांगल्या प्रकारे नोटाबंदीनंतरची स्थिती हाताळण्यात आली. नोटाबंदीमुळे डिजिटायजेशन, कर भरणा आणि अन्य आर्थिक स्रोतांची उपलब्धता वाढली आहे,'' असे मुंद्रा यांनी सांगितले.