पुणे : आक्टोबर महिन्याच्या सरुवातीलाच काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडताना दिसत आहेत. याचा सर्वसामान्य नागरिकांवर परिणाम होणार आहे. काही मुद्दे सर्वासामान्यांच्या लाभाचे तर काही मुद्दे त्यांच्या गैरसोयीचे आहेत. या बाबी विस्ताराने समजून घेऊया

पीपीएफ आणि अल्पबचत योजनांमधील व्याजदर 
अल्पबचत योजना आणि पीपीएफमधील व्याजदरात सरकारने वाढ केली आहे. त्याचा फायदा ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे. पीपीएफवर व्याजदर आता आठ टक्के झाला आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीच्या (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), सुकन्या समृद्धी योजना, किसान विकास पत्र (केव्हीपी) आणि पोस्टाच्या मुदतठेवींवर सरकारने 0.3 ते 4.4 टक्क्यांची वाढ केली आहे.

पीपीएफ, अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात वाढ

केंद्र सरकारने छोटे गुंतवणूकदार तसेच नोकरदार वर्गास मोठा दिलासा दिला आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीच्या (पीपीएफ) व्याजदरात वाढ करण्यात आली असून, आता पीपीएफवर आठ टक्के व्याज मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे अन्य बचत योजनांच्या व्याजदरातही वाढ केली आहे. 

केंद्र सरकारने 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर या तिमाहीसाठीच्या नव्या व्याजदरांची घोषणा केली आहे. त्यानुसार सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीच्या (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), सुकन्या समृद्धी योजना, किसान विकास पत्र (केव्हीपी) आणि पोस्टाच्या मुदतठेवींवर 0.3 ते 0.4 टक्क्यांची वाढ केली आहे.

इलेक्टोरल बॉँड

इलेक्टोरल बॉँड हा एक नवीन पर्याय आता गुंतवणूकदारांना उपलब्ध झाला आहे. राजकीय पक्ष निवडणूक निधी उभा करण्यासाठी आता इलेक्टोरल बॉँड बाजारात आणू शकतात. या इलेक्टोरल बॉन्‍डची खरेदी करण्याची अंतिम मुदत 10 ऑक्टोबरपर्यंत आहे. स्टेट बॅँक ऑफ इंडियाकडून या बॉँड्सची विक्री केली जाणार आहे.