अरुण जेटलींचे स्पष्टीकरण; "आरबीआय'ची स्वायत्तता अबाधित 
नवी दिल्ली: रोकड सुलभता, राखीव निधी आणि स्वायत्तेवरून केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेतील वाद विकोपाला गेलेला असला तरी सरकारने तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांचा राजीनामा मागितला नव्हता, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज स्पष्ट केले. काही मुद्यांवर मतभेद असले तरी रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता अबाधित असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
 
सरकारच्या दबावामुळे पटेल यांनी राजीनामा दिल्याची चर्चा आठवडाभरापासून आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर जेटली यांनी प्रथमच सरकारची भूमिका जाहीरपणे मांडली. एका वृत्तवाहिन्याच्या कार्यक्रमात बोलताना जेटली म्हणाले की, सरकारची पटेल यांच्याकडून राजीनाम्याची अपेक्षा नव्हती. सरकारने विशेषाधिकाराचा वापर करून बॅंकेवर वर्चस्व मिळवण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. यापूर्वी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी तसेच यशवंत सिन्हा अर्थमंत्री असतानाही रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरांनी राजीनामा दिल्याच्या उल्लेखही जेटली यांनी केला. 
बॅंकेकडील नऊ लाख कोटींच्या राखीव निधीबाबत समिती स्थापन करण्याबाबत लवकरच घोषणा होईल, असे नमूद करतानाच संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार रघुराम राजन यांनी 2013 मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेला राखीव निधीबाबत विचारणा केल्याची आठवण जेटली यांनी या वेळी करून दिली. राजन अणि ऊर्जित पटेल यांच्याशी अजूनही संपर्क असून, दोघांचा सल्ला घेतो, असे जेटलींनी सांगितले. 

रिझर्व्ह बॅंकेकडून एक दमडी नको 
जगभरातील बहुतांश प्रमुख केंद्रीय बॅंकांच्या राखीव निधीचे प्रमाण एकूण मालमत्तेच्या तुलनेत 8 टक्के आहे, तर काही बॅंकांचे 13 ते 14 टक्के आहे, मात्र रिझर्व्ह बॅंकेने 28 टक्के निधी राखीव ठेवला आहे. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी किंवा सरकारचा खर्च भागवण्यासाठी या निधीची अजिबात आवश्‍यकता नाही, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. सरकारने आर्थिक आघाड्यांवर चांगली कामगिरी केली असून, वित्तीय तूट नियंत्रणात आहे. मे महिन्यापर्यंत सरकार खर्च भागवण्यास सक्षम असून रिझर्व्ह बॅंकेकडून एक दमडीही नको, असे जेटली यांनी सांगितले. 
 
रिझर्व्ह बॅंक स्वायत्त संस्था असून, तिच्या स्वायत्तेला कोणताही धोका नाही. सरकार सार्वभौम असून जनतेला, उद्योजकांना उत्तरे देण्यास कटिबद्ध आहे. मात्र रिझर्व्ह बॅंक जनतेला उत्तरे देण्यास बांधील नाही. 
- अरुण जेटली, अर्थमंत्री