मुंबई: प्राप्तिकर विभागाने काळ्या पैसा किंवा बेनामी संपत्ती, मालमत्तांची माहिती कळवल्यास टिप्स देणाऱ्या व्यक्तीला बक्षीस देण्याची घोषणा केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर प्राप्तिकर विभागाकडे बेकायदेशीर मालमत्तांशी संबंधित टिप्सचा महापूर आला आहे. प्राप्तिकर विभागाने अशा प्रकारच्या माहिती पुरवणाऱ्या व्यक्ती 1 कोटी रुपयांचे इनाम देण्याची घोषणा अलीकडेच केली होती. त्यासंदर्भातील बातमी आम्ही 2 जून रोजी आमच्या वेबसाईटवर दिली आहे.

प्राप्तिकर विभागाच्या बेनामी प्रोहीबिशन युनिटकडे या घोषणेनंतर बेकायदेशीर संपत्तीसंदर्भातील माहितीचा अक्षरश: पाऊस पडला आहे. दुर्दैवाने अनेक प्रकरणात पुरेशा विशिष्ट माहितीचा अभाव असल्यामुळे प्राप्तिकर विभागाला कारवाई करण्यात अडचणी येत आहेत. टाईम्स ऑफ इंडियातील एक अहवालानुसार अनेक नागरिकांनी प्राप्तिकर विभागाच्या बेनामी प्रोहीबिशन युनिटकडे धाव घेतली आहे. 

ही माहिती देताना नागरिक तोंडी आणि लेखी दोन्ही पद्धतीने देत आहेत. परंतु अनेक वेळा नेमक्या आवश्यक माहितीचा अभाव दिसून येतो आहे. ज्या नागरिकांना अशी माहिती द्यावयाची असेल त्यांना प्राप्तिकर विभागात एक फॉर्म भरून द्यावा लागतो ज्यात आधार नंबरसुद्धा द्यावा लागतो आणि सोबत आधार कार्डची एक प्रत जोडावी लागते.

इन्कम टॅक्स कायदा 1961 अंतर्गत ही तरतूद होती. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सने "बेनामी ट्रन्झॅक्शन इन्फॉर्मंट रिवार्ड स्किम, 2018"ची आज घोषणा केली. त्यानुसार कोणताही भारतीय नागरीक किंवा परदेशी नागरिक प्राप्तिकर आयुक्तांना बेनामी व्यवहार आणि मालमत्तेविषयी माहिती देऊ शकतो. अशा व्यक्तीला 5 कोटी रुपयांपर्यंत इनाम देण्याची तरतूद या कायद्यात केलेली आहे. 

बेनामी व्यवहार किंवा मालमत्तेविषयी अधिकाअधिक माहिती लोकांनी प्राप्तिकर विभागाला द्यावी यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सने ही कायदेशीर तरतूद केलेली आहे. बेनामी ट्रन्झॅक्शन इन्फॉर्मंट रिवार्ड स्किम, 2018 कायद्यानुसार अशा प्रकारची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीस 1 कोटी पासून 5 कोटी रुपयांपर्यंत रकमेचे इनाम दिले जाणार आहे. प्राप्तिकरातील हेराफेरी किंवा करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने हे पाऊल उचलले आहे.