प्रत्येक करदात्याला आर्थिक वर्षात विविध कारणांस्तव मिळालेले पैसे, त्याचे नियमित उत्पन्न व इतर संपूर्ण आर्थिक माहितीचा लेखाजोखा ठेवणारे ‘ॲन्युअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट’ (एआयएस) प्राप्तिकर विभागाने सर्व करदात्यांच्या चालू वर्षाच्या माहितीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाअंतर्गत करदात्यास सर्व प्राप्तिकर विवरणपत्र भरून देण्याच्या योजनेसाठी हे उपलब्ध होणे आवश्यक होते. त्यानुसार प्राप्तिकर विभागाने या माहितीच्या आधारे, त्यात दर्शविलेल्या किमान उत्पन्नावर जर करदाता आगाऊ कर भरण्यास पात्र असेल, तर तो त्याने भरावा, असे आवाहन करणाऱ्या इ-मेल पाठविण्यास सुरवात केली आहे. सबब, अशा सर्व करदात्यांनी आपल्या उत्पन्नाची फेरमांडणी करून आगाऊ कराची अतिरिक्त रक्कम भरावी लागते आहे की काय याची शहानिशा करून ३१ मार्चपूर्वी करून सर्व देय कर भरल्यास भविष्यात प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करताना व्याजरुपी द्यावा लागणारा आर्थिक भुर्दंड टाळता येऊ शकेल. तथापि, पगारदार नोकरवर्ग, ज्येष्ठ नागरिकांना, तसेच इतर करदात्यांची आगाऊ कराची रक्कम रु. १० हजारांपेक्षा जास्त नसेल तर आगाऊ कराच्या तरतुदी लागू नसल्याने त्यांना फक्त किमान ‘एआयएस’मध्ये समाविष्ट केलेले योग्य व खरे उत्पन्न ‘टीडीएस’सह दर्शविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांनी आगाऊ कर भरण्याची आवश्यकता नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

‘एआयएस’ घोषित केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या असे निदर्शनास आले, की अनेक करदात्यांनी अजाणतेपणी अल्पकालीन, दीर्घकालीन भांडवली लाभ, लाभांश, घरभाडे, मुदत व बचत ठेवींवरील व्याज, रॉयल्टी, फॅमिली पेन्शन, संचालक सभा भत्ता, शिक्षण संस्थेकडून मिळालेला प्रवास भत्ता अशी काही माहिती प्राप्तिकर विवरणपत्रात दाखविलेली नाही. अशा करदात्यांसाठी सरकारने चुकीची दुरुस्ती करणे शक्य व्हावे म्हणून अद्ययावत (अपडेटेड) प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची नवी तरतूद कायद्यात समाविष्ट केली आहे. हा बदल १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होत आहे. अद्ययावत विवरणपत्राद्वारे उत्पन्नातील दुरुस्ती ‘एआयएस’मधील माहितीद्वारे जरी शक्य असली तरी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ म्हणजे आकारणी वर्ष २०२१-२२ साठी दाखल झालेल्या विवरणपत्रातील उत्पन्नाची माहिती सुधारित करण्यासाठी पुढील वर्षाची वाट न पाहता, आताच प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या कलम १३९(५) अंतर्गत सुधारित प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करून करदाते असलेल्या संधीचा फायदा घेऊ शकतात.

अद्ययावत प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करायचे असल्यास, प्रथम देय प्राप्तिकर भरावा लागेल व त्यावर नव्याने देय असणाऱ्या प्राप्तिकराच्या ५० टक्के रक्कम अतिरिक्त प्राप्तिकर म्हणून भरावा लागेल. त्यावरील व्याजदेखील भरावे लागेल. त्यामुळे सुधारित प्राप्तिकर विवरणपत्र ३१ मार्चच्या अगोदर दाखल करून दुरुस्ती करणे आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचे ठरावे, असे वाटते. तथापि, ज्या करदात्यांना हे शक्य नसेल, तर ते पुढील आर्थिक वर्षीदेखील ही माहिती दुरुस्त करू शकतात. कायद्यातील बदलानुसार, अद्ययावत विवरणपत्र आकारणी वर्ष संपल्यापासून जरी दोन वर्षांत दाखल करता येणे शक्य असले तरी प्रत्यक्षात कायद्यातील क्लिष्ट भाषेमुळे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी ही मुदत केवळ एक वर्षासाठीच (त्यानंतर दोन वर्षांसाठी) उपलब्ध राहणार आहे. विलंब टाळावा व चुकीची माहिती सत्वर दुरुस्त करावी; कारण कालावधी कमी राहिला असल्याने लवकरात लवकर सुधारित विवरणपत्र दाखल करणे हिताचे ठरावे.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत.)