मुंबई: प्राप्तिकर विभागाच्या मुंबई विभागाने प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना 'ब्लॅक मनी ऍक्ट 2015' नुसार नोटीस पाठवली आहे. विविध देशांतील एजन्सींकडून मिळालेल्या माहितीच्या तपासणीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. 'अज्ञात / undisclosed परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता' या तरतुदीअंतर्गत 28 मार्च 2019 रोजी रोजी प्राप्तिकर विभागाने मुकेश अंबानी यांच्या पत्नी नीता अंबानी आणि त्यांच्या तीन मुलांच्या नावे ही नोटीस पाठवली आहे. दरम्यान, अंबानी उद्योग समूहाने अशी कोणत्याही प्रकारची नोटीस आली नसल्याचा खुलासा केला आहे.

अवैध मार्गाने (प्राप्तिकर चुकवून) भारताबाहेर जिनिव्हा, स्वित्झर्लंड येथील एचएसबीसी बँकेत खाते असलेल्या अंदाजे 700 भारतीय व्यक्ती आणि सस्थांची माहिती सरकारला मिळाल्यानंतर प्राप्तिकर विभागाने चौकशीला सुरूवात केली होती. यानंतर 2015 मध्ये ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ आणि ‘इंटरनॅशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्स’ यांनी मिळून एक तपास सुरू केला. या तपासाला ‘स्विस लिक्स’ या नावाने ओळखले जाते. या तपासादरम्यान ‘एचएसबीसी’ बँकेतील खातेधारकांची संख्या वाढून ती 1195 झाली होती. विशेष ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने केलेल्या तपासात टॅक्स हेवन समजल्या जाणाऱ्या देशात खुल्या ऑफशोर कंपन्याचे एचएसबीसी जिनेव्हा बँकेतील 14 खात्यांशी संबंध असल्याचे समजले होते. या सर्व कंपन्यांचे रिलायन्स ग्रुपशी संबंध असल्याची माहिती समोर आली होती. या 14 खात्यांमध्ये तब्बल 601 दशलक्ष डॉलर्सची (अंदाजे 42 अब्ज रुपये) रक्कम जमा होती.

4 फेब्रुवारी, 2019 रोजी प्राप्तिकर खात्याच्या चौकशी अहवालात या 14 कंपन्यांमधून आलेल्या पैशांचे लाभार्थी म्हणून अंबानी कुटुंबातील सदस्यांची नावं समोर आली होती. हा पैसा 'कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट' नावाने वळविण्यात आला होता.