नवी दिल्ली : भारत डिजिटल चलन सुरू करण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती करत असून, 2023 पर्यंत डिजिटल चलन सुरू करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट असल्याचे मत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी व्यक्त केले आहे. सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक डिजिटल चलनाच्या विविध व्यावसायिक वापराच्या शक्यता शोधत आहेत. FICCI च्या एका कार्यक्रमात या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकारचा हेतू केवळ डिजिटल चलनाद्वारे आर्थिक समावेशाची उद्दिष्टे पूर्ण करणे नाही तर, विविध व्यावसायिक उद्दिष्टे साध्य करणे हा असून, सरकार जन धन-आधार-मोबाइलच्या माध्यमातून आर्थिक समावेशाची उद्दिष्टे साध्य करत आहे. सरकार सर्व उद्योगांमध्ये डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देत आहे. सर्व क्षेत्रांचे जलद डिजिटलायझेशन करण्यावर सरकारचा भर आहे. त्यामुळेच सरकारने अर्थसंकल्पात डिजिटल चलन, डिजिटल बँका आणि डिजिटल विद्यापीठे निर्माण करण्याची घोषणा केल्याचे त्या म्हणाल्या.

दरम्यान, भारताने अद्याप क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता दिलेली नसून, यंदाच्या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोच्या कमाईवर 30 टक्के कर आणि एक टक्का टीडीएस लावण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली होती. दरम्यान, क्रिप्टो नियमनाबाबत घाईघाईने कोणताही निर्णय घेणार नसल्याचे मत यापूर्वीच केंद्राकडून व्यक्त करण्यात आले असून, क्रिप्टोकरन्सीबाबतच्या सर्व शंकांचे निरसन झाल्यानंतरच यासंबंधितच्या नियमांनबाबत निर्णय घेतला जाईल असेदेखील भारताने म्हटले आहे.