मुंबई: ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी सणासुदीच्या काळात ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या भरमसाठ सवलती देण्यावर सरकारने चाप लावला आहे. ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठीच्या थेट परकी गुंतवणुकीविषयक (एफडीआय) नव्या धोरणात सरकारने व्यापाऱ्यांचे हित जपताना महत्त्वाची सुधारणा केली आहे. यामुळे ऍमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या ई-कॉमर्स व्यासपीठांना ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल, बिग बिलीयन डे आदी योजनांऐवजी दुसरा पर्याय स्वीकारावा लागणार आहे. फेब्रुवारीपासून या नियमावलीची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना सवलतींना मुकावे लागणार असले तरीही ई-कॉमर्स पारदर्शक होण्यास फायदेशीर ठरणार आहे. 

कमी कालावधीत अधिक विक्रीसाठी ई-कॉमर्स कंपन्या फेस्टिव्हल ऑफर्स राबवतात. घसघशीत सवलत देण्यासाठी कंपन्यांमध्ये चढाओढ लागते. ग्राहकांना त्याचा फायदा होत असला तरी निकोप स्पर्धेची तत्त्वे धुळीस मिळतात. याबाबत किरकोळ व्यावसायिकांच्या संघटनांनी सरकारकडे धाव घेतली होती. नव्या धोरणानुसार कुठल्याही कंपनीला एकाच ई-कॉमर्स व्यासपीठावर 25 टक्‍क्‍यांहून अधिक मालाचा साठा ठेवण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे एखाद्या नव्या उत्पादनासाठी "एक्‍सक्‍लुझिव्ह ऑफर्स' किंवा "फ्लॅश सेल'मधून होणारी ई-कॉमर्स कंपन्यांची मक्‍तेदारी संपुष्टात येईल. 

त्याशिवाय ई-कॉमर्सवरील ठराविक शुल्क भरून सदस्य होणाऱ्या (प्राईम मेंबर) ग्राहकांना या कंपन्यांकडून सर्वसाधारण ग्राहकांच्या तुलनेत विशेष सेवा देतात. सदस्यांना विशिष्ट सवलत, तात्काळ घरपोच सेवेमुळे भेदभाव होत असल्याने या सेवा बंद करण्याची तरतूद नव्या धोरणात आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांनी गुंतवणूक केलेल्या कंपनीच्या उत्पादनांची व्यासपीठावर विक्री करण्यास निर्बंध घातले आहेत. ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून माल पुरवठादारांमध्ये भेदभाव होऊ नये, याबाबतही धोरणात तरतूद आहे. 

ग्राहकांना फटका 
सवलतींचा पाऊस पाडणाऱ्या ई-कॉमर्सवरील योजना बंद झाल्यास ग्राहकांना फटका बसेल. हेडफोन, स्मार्टफोनपासून टीव्ही, रेफ्रीजरेटर्ससारख्या इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तूंवर कंपन्यांकडून मोठ्या ऑफर्स दिल्या जात होत्या. फ्लॅश सेल, कॅशबॅक बरोबरच नि:शुल्क घरपोच सेवा यापुढे मिळणार नाही. 

ई-कॉमर्ससाठीच्या नव्या "एफडीआय' धोरणातील मुद्दे 
-ई-कॉमर्स व्यासपीठावर एखाद्या वस्तूचा 25 टक्‍क्‍यांहून अधिक साठा ठेवण्यास मज्जाव 
-मोठ्या सवलत योजनांना चाप, घरपोच सेवा नाही. 
-प्राईम मेंबरसाठीच्या विशेष सेवांवर बंदी 
-गुंतवणूक केलेल्या कंपनीच्या उत्पादन विक्रीवर ई-कॉमर्स व्यासपीठांना बंदी.