नवी दिल्ली: पुलवामा हल्ल्याच्या निषेधार्थ पाकिस्तानला देण्यात आलेला 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा दर्जा भारताने काढला असल्याची घोषणा केन्द्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली सुरक्षा समितीची उच्चस्तरीय बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत नरेंद्र मोदींसह परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमन, अर्थमंत्री अरुण जेटली, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि सैन्याच्या तिन्ही दलांचे प्रमुख उपस्थित होते.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) गॅट करारातंर्गत भारताने 1 जानेवारी 1996 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या काळात पाकिस्तानला मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा दिला होता. यानुसार, भारताला पाकिस्तान आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या अन्य सदस्य देशांना व्यापारात प्राधान्य देणे बंधनकारक आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार आर्थिक दृष्ट्या मागास व्यापारी सहयोगींना देण्यात येतो. भारताने हा दर्जा पाकिस्तान, व्हिएतनाम आणि बांग्लादेश या तीन राष्ट्रांना दिला आहे. या दर्जामुळे हे देश व्यापारासाठी महत्त्वाचे ठरत काहीही झाल्यास त्यांच्याशी असलेल्या आर्थिक संबंधांवर परिणाम होऊ दिला जात नसतो. पाकिस्तानचा आता हा दर्जा काढून घेण्यात आला आहे. शिवाय पाकिस्तानशी असलेल्या इतर आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध लादणार असून व्यापारी संबंध तोडणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. 

जेटली म्हणाले की, पुलवामा हल्ल्याची पाकिस्तानला आर्थिक, राजकीय आणि संरक्षण पातळ्यांवरखूप मोठी किंमत चुकवावी लागेल'. शिवाय भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय देखील आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानवर राजकीय दबाव आणणार आहे. पाकिस्तानचा मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा काढून घेतल्याने पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला देखील मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. या दर्जामुळे पाकिस्तानला किमान निर्यात शुल्क आणि विभिन्न व्यापारी करांमध्ये सूट मिळत होती.