नवी दिल्ली : इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्राॅनिक्स असोसिएशननुसार (ICEA) सरकारच्या प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेमुळे भारतात स्मार्टफोनच्या लोकल असेंबलिंगला प्रोत्साहन दिले आहे. यातून देशातील मोबाईल फोनच्या निर्यातीला वाव मिळाला आहे. भारताने वित्तीय वर्ष २०२१ मध्ये ३.१६ बिलियन डाॅलरच्या ( २४ हजार कोटी) मोबाईल फोनची निर्यात केली. मात्र वित्तीय वर्ष २०२२ मध्ये हा आकडा ५.५ बिलियन डाॅलरने (४२ हजार कोटी) वाढून अधिक होऊ शकतो. हे भारतातून मोबाईल (Mobile) फोनच्या एकूण निर्यातीत ७५ टक्क्यांपेक्षा वाढ झाल्याचे चिन्ह आहे. भारतात (India) मोबाईल फोन उत्पादकांना आकर्षिक करण्यासाठी पीएलआय योजना सुरु करण्यात आली आहे. (India's Mobile Phone Exports Hikes By 75 percent)

पीएलआय योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी १४ कंपन्यांना मंजुरी

स्मार्टफोन पीएलआय योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी एकूण १४ कंपन्यांना मंजुरी दिली गेली आहे. त्याची घोषणा एप्रिल २०२० मध्ये ४० हजार ९५१ कोटीचे ( जवळपास ५.३६ अब्ज डाॅलर) एकूण टोटल बेनिफिट आऊटलेटसह केले गेले होते. मात्र पहिल्या वर्षात कोरोना महामारीत उत्पादकांचे नुकसान झाले. कारण लाॅकडाऊनमुळे कारखाने बंद होती. जून २०२१ मध्ये इलेक्ट्राॅनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने म्हटले, की उत्पादन लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी वेळ एका वर्षासाठी वाढवला गेला आहे.

वित्तीय वर्ष २०२१ वर्षाला शून्यात गणना होते. या महिन्याच्या सुरुवातील ब्लूमबर्गच्या एका वृत्तात म्हटले आहे, की शाओमी, Oppo आणि व्हिवो या भारतातील टाॅप स्मार्टफोन ब्रँड्सची भारतातून आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्मार्टफोन निर्यात करण्याचा विचार करित आहे.