नवी दिल्ली: कोरोनाकाळात आरोग्य विम्याला मोठी मागणी आहे. सध्या बरेच जण आरोग्य विमा घेताना दिसत आहेत. देशातील विमा नियामक संस्था इन्शुरन्स रेग्युलेटरी ऍंड डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाने (IRDAI) आरोग्य विम्याच्या नियमांत अनेक मोठे संरचनात्मक बदल केले आहेत. हे बदल 1 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू झाले आहेत आणि विद्यमान तसेच नवीन आरोग्य विमा पॉलिसींवर लागू होतील. आरोग्य विमा पॉलिसी अधिक ग्राहककेंद्रित आणि प्रमाणित करण्यासाठी हे नवीन बदल IRDAIने केले आहेत.

हप्त्यांमध्ये प्रीमियम भरणे-
आता आरोग्य विम्याचे हप्ते सहामाही, त्रैमासिक किंवा मासिक हप्त्यांमध्ये भरता येणार आहेत. जर तुम्हाला 12 हजार रुपयांचा वार्षिक प्रीमियम भरायचा असेल तर तुम्ही एका वर्षात ठराविक कालावधीनंतर हप्त्यांमध्ये ती रक्कम भरू शकता.

आठ वर्षांनंतरही क्लेम रिजेक्ट करता येणार नाही-
IRDAI मते, सलग आठ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, आरोग्य विम्यास नकार दिला जाऊ शकत नाही. पॉलिसीच्या करारानुसार सर्व मर्यादा, उपमर्यादा, सहदेयके, वजावट यानुसार पॉलिसी पाहिली जाईल.

क्लेम सेटलमेंट-
विमा कंपनीला आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त होण्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांत दाव्याचे निराकरण करावे लागेल किंवा काढून घ्यावे लागेल. दाव्याला विलंब झाल्यास, विमा कंपनीला शेवटची आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त करण्याच्या तारखेपासून पॉलिसीधारकाला व्याज द्यावे लागेल. हे बँकेच्या दरापेक्षा दोन टक्क्यांनी अधिक असेल. दाव्याची तपासणी करायची असल्यास कंपनीला तो 30 दिवसांच्या आत पूर्ण करावा लागेल. 

नवीन रोगांसाठी संरक्षण-
नियामक मंडळाने मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आरोग्य विमा पॉलिसीअंतर्गत अनेक वगळलेल्या रोगांवर एक नियमित विमा पॉलिसीअंतर्गत कवर मिळेल. यामध्ये आता वयाशी संबंधित, मानसिक आजार, आनुवंशिक आजार यांचा समावेश असेल. तसेच वयाशी संबंधित काही आजार आहेत ज्यामध्ये मोतीबिंदू आणि गुडघ्याची वाटी किंवा त्वचेशी संबंधित आजार अथवा रोगांचा समावेश असेल.

टेलिमेडिसिनवर कवर-
IRDAIने आरोग्य आणि सामान्य विमा कंपन्यांना क्लेम सेटलमेंट पॉलिसीमध्ये टेलिमेडिसिनचा समावेश करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नोंदणीकृत डॉक्टरांना टेलिमेडिसिनचा वापर करून आरोग्य सेवा पुरवता यावी म्हणून मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने (MCI) 25 मार्च ला 'टेलिमेडिसिन' बाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती.

'टेलिमेडिसिनला परवानगी देण्याची तरतूद विमा कंपन्यांच्या क्लेम सेटलमेंट पॉलिसीचा भाग असेल' असे IRDAIने सर्व आरोग्य आणि सामान्य विमा कंपन्यांना एक परिपत्रक जारी करून सांगितले आहे. कोणत्याही प्रकारच्या सुधारणांबाबत प्राधिकरणाला स्वतंत्रपणे काहीही देण्याची गरज नाही. 

विमा कंपन्यांना यापुढे फार्मसी आणि कन्झ्युमर, इम्प्लांट, वैद्यकीय उपकरणे आणि निदान यासह काही वैद्यकीय खर्च समाविष्ट करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्यामुळे आता आरोग्य विमा कंपन्या पेन्शन कपातीसाठी कोणताही खर्च वसूल करू शकत नाहीत. 

(edited by- pramod sarawale)