येत्या 20 सप्टेंबरपासून भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्डाने (सेबी) कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठी म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणे सक्तीचे केले आहे. म्युच्युअल फंड चालवणाऱ्या व्यवस्थापन कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना हा नियम लागू होईल. सुरुवातीला एकूण मिळकतीच्या 10 टक्क्यांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यानंतर 1 ऑक्टोबर 2022 पासून हे प्रमाण 15 टक्के आणि 1 ऑक्टोबर 2023 पासून ते 20 टक्क्यांपर्यंत आणले जाईल.

1 ऑक्टोबर 2021 पासून 'स्किन-इन-द-गेम'चे नियम लागू होणार आहेत. मात्र सध्या कर्मचाऱ्यांच्या भरपाईच्या 10 टक्के रक्कम फंड हाऊसच्या म्युच्युअल फंड युनिटमध्ये गुंतवली जाईल.

या नियमांसाठी, सेबीने कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांची व्याख्या तयार केली आहे. त्यानुसार ज्यांचे वय 35 वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि ते कोणत्याही विभागाचे प्रमुख नाहीत, अशांना हे नियम लागू होतील. याव्यतिरिक्त फंड हाऊसचे सीईओ किंवा फंड व्यवस्थापकांना ही सवलत लागू नाही.

अशा कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनापैकी 10 टक्के रक्कम 1 ऑक्टोबर 2021 पासून म्युच्युअल फंड युनिटमध्ये गुंतवली जाईल आणि तीन वर्षांसाठी बंद केली जाईल. कर्मचाऱ्याने वयाची पस्तिशी ओलांडल्याच्या तारखेपासून त्याला ही सक्ती नसेल. वेतन, भत्ते, बोनस, भरपाईसह प्राप्तिकर तसेच पीएफ व पेन्शनचे योगदान वगळता शिल्लक रकमेच्या २० टक्के गुंतवणूक कर्मचाऱ्याला करावी लागेल.