भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण समितीच्या द्विमासिक आढावा बैठकीनंतर काही महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. मागील दीड वर्षापासून कोरोनाच्या परिस्थितीशी झुंज देत अर्थव्यस्था अनेक संकटांना सामोरी जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रभाव कमी होत असल्याने देशभरात परिस्थिती पूर्वपदावर येत आहे. त्यातच लसीकरणाचा वेगही वाढल्याने याचा प्रभाव बाजारातील तेजीवर दिसत आहे.

दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण समितीची बैठक पार पडली. यामध्ये राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा विकासदर ९.५ टक्क्यांवर राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. हा जीडीपी दर आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी असेल. याचसोबत देशभरात सणांना सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे कर्जाच्या व्याजावर सूट मिळण्याची अपेक्षा सर्वसामान्यांना होती. मात्र, याबाबत भ्रमनिरास झाला आहे. कारण रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट 'जैसे थे' ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

'रेपो रेट' आणि 'रिव्हर्स रेपो रेट' म्हणजे काय?

रिझर्व्ह बँक देशातील बँकांना कर्ज उपलब्ध करून देत असते. या कर्जावरील व्याजदराला रेपो दर म्हणतात. दररोजच्या व्यवहारांसाठी बँकांना मोठ्या रकमेची गरज असते. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो तो रेपो रेट असतो. बँकांना रिझर्व्ह बँकेला ही कर्जाची रक्कम या रेपो दरानं व्याजासह परत द्यावी लागते.

रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे बँकांना त्यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे ठेव स्वरुपात ठेवलेल्या रकमेवर व्याज मिळते. त्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.