RBI Warns : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मोठ्या प्रमाणावर खाजगीकरणामुळे फायद्यापेक्षा जास्त नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने या प्रकरणात सावधगिरीने पुढे जाण्याचा सल्ला आरबीआयने दिला आहे. खाजगी क्षेत्रातील बँका (PVB) नफा वाढविण्यात अधिक कार्यक्षम आहेत, असे केंद्रीय बँकेने एका लेखात म्हटले आहे. दुसरीकडे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यात चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे खाजगीकरण ही नवीन संकल्पना नसल्याचेही आरबीआयने आपल्या लेखात म्हटले आहे. लेखात व्यक्त केलेले विचार लेखकाचे असून, आरबीआयचे नाही असे मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे.

प्रत्येकाला त्याचे फायदे आणि तोटे माहित आहेत. पारंपरिकपणे खाजगीकरण हा सर्व समस्यांवरील मुख्य उपाय आहे. मात्र, यातून पुढे जाण्यासाठी सावध दृष्टीकोन आवश्यक असल्याचे आर्थिक बाबींचा विचारात आढळून आले आहे. सरकारने 2020 मध्ये 10 राष्ट्रीयीकृत बँकांचे चार प्रमुख बँकांमध्ये विलीनीकरण केले होते. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 2017 मध्ये 27 वरून 12 वर आली.

RBI च्या हस्तक्षेपामुळे चलन बाजारातील अस्थिरतेच्या काळात परकीय चलन साठा कमी होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे, असे मत आरबीआईच्या वित्तीय बाजार संचालन विभागाचे सौरभ नाथ, विक्रम राजपूत आणि गोपालकृष्णन एस यांनी केलेल्या अभ्यासात नमुद केले आहे. 2008-09 च्या जागतिक आर्थिक संकटामुळे चलन साठ्यात 70 अब्ज डॉलरची घट झाली. तर, कोविड-19 दरम्यान त्यात केवळ 17 अब्ज डॉलरची घट झाली. त्याचवेळी रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे यावर्षी 29 जुलैपर्यंत 56 अब्ज डॉलरची घट झाल्याचेही यात सांगण्यात आले आहे.

आगामी काळात उच्च महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी योग्य धोरणात्मक पावले उचलण्याची गरज असल्याचे मत आरबीआयने व्यक्त केले आहे. या सर्व घडामोडींमध्ये जुलैमध्ये चलनवाढीचा दर जूनच्या तुलनेत 0.30% ने कमी झाला असून, 2022-23 च्या जून तिमाहीत सरासरी 0.60% ने घट झाली आहे ही दिलासादायक बाब असल्याचे आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देबब्रता पात्रा यांनी लेखात म्हटले आहे. व्यक्त करण्यात आलेले अंदाज अचूक ठरल्यास पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत महागाई 7 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.