नवी दिल्ली : सरकारी विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामधील (LIC) आपला हिस्सा किमान पुढील दोन वर्षांसाठी (Government Investment In LIC) कमी करणार नाहीये. येत्या काळात कंपनीचा आयपीओ (IPO) येणार आहे, कंपनी स्टॉक एक्स्चेंजवर (Stock Exchange) सूचिबद्ध होणार आहे, त्याआधी सरकारला आपला हिस्सा कमी करायच्या विचारात नसून, असे केल्यास याचा परिणाम आयपीओमध्ये सहभागी होणाऱ्या गुंतवणूकदारांच्या परताव्यावर होऊ शकतो. त्यामुळे सरकार एलआयसीमधील त्यांचा हिस्सा किमान दोन वर्षे कमी करणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. (Government Of India On LIC Stake )

अनेक संभाव्य गुंतवणूकदारांनी किमान सार्वजनिक स्टेक नियमांचे पालन करण्यासाठी विमा कंपनीमधील (Insurance Company) सरकारी हिस्सा कमी करण्याच्या केंद्राच्या योजनेबद्दल माहिती मागवली होती. अशा सर्व आशंकांबाबत सरकारे त्यांची भूमिका स्पष्ट करत एलआयसीच्या समभागांवर दबाव येऊ नये, यासाठी किमान पुढील दोन वर्षे सरकारचा हिस्सा कमी करण्यास अनुकूल नसल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय कंपनीकडे पुढील दोन वर्षांसाठी पुरेसे भांडवल असल्याचेही सरकारने गुंतवणूकदारांना सांगितले आहे. (LIC IPO Latest News In Marathi)

31.6 कोटी रुपयांच्या LIC मधील पाच टक्के स्टेक विकून 60,000 कोटी रुपये उभारण्यात आणि 2021-22 साठी 78,000 कोटी रुपयांचे सुधारित निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याची सरकारची अपेक्षा होती. मात्र, सरकार पाच टक्क्यांपेक्षा थोडे अधिक स्टेक विकण्याचा विचार करू शकते. केवळ पाच टक्के हिस्सा विकल्यानंतरही LIC चा IPO हा भारतीय शेअर बाजाराच्या इतिहासातील सर्वात मोठा IPO ठरणार आहे. एलआयसीचा आयपीओ एकदा सूचीबद्ध झाल्यानंतर, LIC चे बाजार मूल्य रिलायन्स इंडिया लिमिटेड (RIL) आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) यांच्याशी तुलना करता येईल.सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किंवा सेबीकडे नवीन कागदपत्रे सादर केल्याशिवाय एलआयसीचा आयपीओ जारी करण्यासाठी सरकारकडे 12 मे पर्यंत वेळ आहे.