घरगुती गॅस सिलिंडरचे अनुदान (LPG Cylinder Subsidy) दोन वर्षांपूर्वी बंद करण्यात आलंय. 2020 मधील कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) पहिल्या लाटेत सरकारनं जूनपासून गॅस सिलिंडरवरील अनुदान बंद केलंय. केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन (Pankaj Jain) यांनी गुरुवारी याबाबत खुलासा केलाय. ते म्हणाले, जून 2020 पासून एलपीजी गॅस सिलिंडरवर सबसिडी कोणालाही दिली जात नाही. मात्र, उज्ज्वला योजनेंतर्गत (Ujjwala Yojana) ज्यांना गॅस सिलिंडर देण्यात आलं, त्यांनाच 200 रुपये अनुदान दिलं जात असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले, हे अनुदान सर्वसामान्यांना मदत करण्यासाठी दिलं जातं. सौदी सीपीमध्ये गेल्या 6 महिन्यांत एलपीजी गॅसच्या किमतीत 43 टक्क्यांनी मोठी वाढ नोंदवण्यात आलीय. असं असतानाही भारत सरकार आपल्या देशवासीयांना आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या दुष्परिणामांपासून वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळं त्यात केवळ 7 टक्क्यांनी वाढ झालीय. एकीकडं आंतरराष्ट्रीय बाजारात 6 महिन्यांत एलपीजीच्या किमती 43 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, तर दुसरीकडं याच 6 महिन्यांत एलपीजी केवळ 7 टक्क्यांनी महागला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन (Finance Minister Sitharaman) यांनी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर 8 रुपये आणि डिझेलवर 6 रुपयांची विक्रमी कपात करण्याची घोषणा करताना उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना वर्षभरात प्रति सिलिंडरवर 200 रुपये सबसिडी मिळेल, असं सांगितलं होतं. राष्ट्रीय राजधानीत 14.2 किलो एलपीजी सिलिंडरची किंमत 1,003 रुपये आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट 200 रुपये सबसिडी मिळेल आणि त्यांच्यासाठी प्रभावी किंमत 803 रुपये प्रति 14.2 किलो सिलिंडर असेल. उर्वरीत, दिल्लीत त्याची किंमत 1,003 रुपये असणार आहे. तर, 200 रुपयांच्या अनुदानावर सरकारला 6,100 कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.

सरकारनं जून 2010 मध्ये पेट्रोलवरील आणि नोव्हेंबर 2014 मध्ये डिझेलवरील सबसिडी रद्द केली. काही वर्षांनी रॉकेलवरील सबसिडीही बंद केली आणि आता बहुतेक लोकांसाठी एलपीजीवरील सबसिडीही बंद झालीय. मात्र पेट्रोल, डिझेलची सबसिडी रद्द करण्याचा कोणताही औपचारिक आदेश नाहीय. देशात सुमारे 30.5 कोटी एलपीजी कनेक्शन आहेत. यापैकी 9 कोटी रुपये पीएम उज्ज्वला योजनेअंतर्गत देण्यात आले आहेत. गेल्या 6 महिन्यांत एलपीजीचे दर केवळ 7 टक्क्यांनी वाढले आहेत, तर सौदी सीपी (एलपीजीच्या किंमतीसाठी वापरला जाणारा बेंचमार्क) 43 टक्क्यांनी वाढला आहे.