अहमदाबाद - राष्ट्रीय पातळीवर ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणीकृत बांधकाम प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्राने आघाडी घेतली असून, राज्यातील नोंदणीकृत प्रकल्पांची संख्या तब्बल १७ हजार ३५३ एवढी आहे, या यादीमध्ये उत्तर प्रदेश दुसऱ्या स्थानावर असून, येथील प्रकल्पांची संख्या ३ हजार ९५० एवढी आहे. 

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील खासगी फर्म ‘ॲनारॉक कन्सल्टंट’ने याबाबत अभ्यास केला होता. दरम्यान रिअल इस्टेट क्षेत्रातील नव्या कायद्यांचा स्वीकार आणि त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र गुजरात आघाडीवर असल्याचे दिसून आले. प्रकल्पांच्या क्रमवारीमध्ये तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या गुजरातमधील नव्या आणि सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांची संख्या तब्बल ३ हजार ३०० एवढी आहे.

‘रेरा’ कायद्याची अंमलबजावणी ही १ मे २०१७ पासून सुरू झाल्यानंतर देशभरातील बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी होऊ लागली. सध्या गुजरातमधील ६२० रिअल इस्टेट एजंट्‌सनी त्यांची ‘गुजरात रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲथोरिटी’कडे नोंदणी केली आहे. ‘रेरा’चा स्वीकार, अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र पहिल्या स्थानावर असून, त्यानंतर उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांचा क्रम लागतो.