कोरोनाच्या काळात विशेष पॅकेज जाहीर करताना केंद्र सरकारने स्थलांतरीत मजुरांकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यांच्यापासून सामाजिक अंतर राखल्याचे दिसून येते. देश लॉकडाउनचे सात आठवडे पूर्ण करीत असताना, सर्वसाधारणपणे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आणि विशेषत: स्थलांतरित मजुरांसाठी असलेले संकट मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. या मजुरांसाठी सामाजिक संरक्षण व्हावे आणि त्यांना आर्थिक पाठबळ मिळावे, या प्रमुख मागणीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज हे कोरोनानंतर देशाला स्वयंपूर्ण करण्याच्या उद्देशाने जाहीर करण्यात आले आहे, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. त्यांच्या मते स्वयंपूर्णता ही अर्थव्यवस्थेतील नफा, आधुनिक पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, मागणी आणि पुरवठा साखळी यातून येऊ शकेल. आर्थिक पॅकेज ही काळाची मागणी असल्याने ते एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या स्थलांतरीत मजूर या घटकाकडे पहिल्या टप्प्यात दुर्लक्ष झाले आहे. 

पंतप्रधानांनी सुचविल्यानुसार, पॅकेजच्या तपशिलासाठी सर्वांचे लक्ष अर्थमंत्र्यांकडे होते आणि मजुरांना स्थलांतरीत गरीबांना आधारभूत पाठिंबा मिळेल अशी सर्वांना आशा होती. परंतु, अर्थसंकल्पात जाहीर होतात, तशाच घोषणा याही वेळी झाल्या. अर्थमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेचा आढावा घेतला तर, जुन्याच घोषणांचा नव्याने आढावा घेण्यात आला आहे. त्या योजना चांगल्या असत्या तर, लॉकडाउनच्या काळात मजुरांचे हाल झाले नसते. कारण जनधन खात्यांची संख्या 40 टक्‍यांवरून 19 टक्‍क्‍यांवर पोचल्याचे सरकारचीच आकडेवारी सांगते. स्थलांतरीत कामगारांसाठी आवश्‍यक असलेल्या पॅकेजला बगल दिल्याचे दिसून आले. स्थलांतरीत मजूर, हा शब्दच त्यांच्या घोषणांमध्ये नव्हता. गरीबांसाठीच्या मोफत गहू किंवा तांदूळ, जनधन खात्यात पहिल्या टप्प्यात 500 ते 1500 रुपये केंद्र सरकार तीन महिने भरणार, मोफत सिलिंडर या लोकप्रिय घोषणा आहेत. त्यातून काही प्रमाणात गरीबांना फायदा होऊ शकतो, असे गृहित धरले तरी, देशातील सर्व प्रमुख शहरांत कार्यरत असलेल्या मजुरांच्या पदरी निराशा पडली आहे. कारण लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका त्यांनाच बसला होता. मध्यमवर्ग, उच्चमध्यम वर्ग, कॉर्पोरेट, खासगी उद्योग या शब्दावलीत स्थलांतरीत मजुरांचे दुखः हरवले गेले आहे. त्यांच्या पदरात काही तरी पडेल, अशी अपेक्षा असताना केंद्र सरकारचा केंद्रबिंदू त्यांच्या प्राधान्यक्रमांवरील घटकांभोवतीच राहिला. स्थलांतरित कामगारांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून सरकारने त्यांच्या वेदनांवर मीठ चोळले आहे. 

या पॅकेजमधून स्थलांतरीत मजूर, भूमिहीन मजुरांना काय आणि कसा फायदा होणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. स्थलांतरित कामगार ही शहरांच्या अर्थव्यवस्थेची चाके आहेत. तेच खरे शहरांचे निर्माते आहेत. म्हणूनच शहरी भागातील कष्टकरी स्थलांतरीतांच्या समस्यांकडे अधिक लक्ष दिले द्यायला हवे होते. लॉकडाउनच्या काळात त्यांना न मिळालेल्या वेतनाची भरपाई कशी होईल, या बद्दल कुतूहल होते. मागणीनुसार अन्नधान्याचा पुरवठा कसा होईल, मजूर, शहरी गरीबांच्या हातात रोख रक्कम कशी येईल, मनरेगा सारख्या योजना नव्या रचनात्मक पद्धतीने आणून स्थानिक रोजगार वाढावा, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. उद्योग- व्यवसायांत त्यांना सहभागी कसे करून घेता येईल, हे प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरीत आहेत. शहरी उद्योग- व्यवसाय, लघु व मध्यम, मोठे उद्योग यांच्या गदारोळात स्थलांतरीत मजुरांच्या प्रश्‍नांकडे झालेले दुर्लक्ष अर्थव्यवस्थेसाठी खरोखरीच चिंताजनक आहे. 

प्रा. मनीष झा 
(मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स येथे समाजशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. दोन दशकांहून अधिक काळ त्यांचा सामाजिक धोरण आणि चळवळींचा अभ्यास आहे)