1 जानेवारीपासून वस्तू आणि सेवा कर (Goods and Services Tax - GST) प्रणालीमध्ये कर दर आणि प्रक्रियेशी संबंधित अनेक बदल होणार आहेत. यामध्ये वाहतूक (Transportation) आणि रेस्टॉरंट (Restaurant) क्षेत्रात प्रदान केलेल्या सेवांवर ई-कॉमर्स (E-Commerce) सेवा प्रदात्यांच्या कर दायित्वाचा समावेश आहे. याशिवाय पादत्राणे (Footware) आणि कापड क्षेत्रातील (Textile Sector) शुल्क संरचनेतील बदल 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होतील, ज्या अंतर्गत सर्व प्रकारच्या फूटवेअरवर 12 टक्के जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) आकारला जाईल, तर सर्व कापड, तयार कपड्यांसह उत्पादने (कापूस वगळता) (Cotton) 12 टक्के जीएसटी आकारला जाईल. (Many changes will take place in the GST tax system from January 1)

ऑटो रिक्षा (Auto Rickshaw) चालकांना ऑफलाइन पद्धतीने पुरविल्या जाणाऱ्या प्रवासी वाहतूक सेवेवर सवलत मिळत राहील, परंतु जेव्हा या सेवा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे (E-Commerce Platform)) दिल्या जातील तेव्हा नवीन वर्षापासून त्यांच्यावर पाच टक्के दराने कर (Tax) आकारला जाईल. प्रक्रियात्मक बदलांनुसार, स्विगी (Swiggy) आणि झोमॅटोसारख्या (Zomato) ई-कॉमर्स सेवा प्रदात्यांची जबाबदारी असेल, की त्यांनी प्रदान केलेल्या रेस्टॉरंट (Restaurant) सेवांसाठी जीएसटी गोळा करणे आणि ते सरकारकडे जमा करणे. त्यांना अशा सेवांसाठी बिलेही द्यावी लागतील.

ग्राहकांवर नाही अतिरिक्त भार

यामुळे ग्राहकांवर कोणताही अतिरिक्त बोजा पडणार नाही, कारण रेस्टॉरंट्‌स आधीच जीएसटी महसूल (Revenue) गोळा करत आहेत. कर जमा करणे आणि बिले जारी करणे ही जबाबदारी आता अन्न पुरवठा मंचांकडे गेली आहे.

अन्न पुरवठा मंचांनी (Food Supply Forum) कथित माहिती जाहीर न केल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाल्याचा अंदाज असल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे आणि हे मंच GST जमा करण्यास जबाबदार आहेत. कर चुकवणे. करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी नवीन वर्षात आणखी काही पावले उचलली जातील. यामध्ये GST रिफंड मिळविण्यासाठी आधार (Aadhaar Card) पडताळणी अनिवार्य करणे, ज्यांनी कर भरला नाही अशा व्यवसायांसाठी GSTR-1 फाइलिंग सुविधा ब्लॉक करणे आदींचा समावेश आहे.