हल्लीच्या धकाधकीच्या जीवनात सर्वसाधारण आणि वैद्यकीय विमा पॉलिसी असणे गरजेचे झाले आहे. चोरी, आग लागणे, पूर येणे यामुळे होऊ शकणाऱ्या संभाव्य नुकसानापासून अशा सर्वसाधारण विमा पॉलिसी मदतीचा हात देतात. पण समजा प्रचंड पाऊस पडल्यामुळे झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईसाठीचा किंवा गाडी चोरी झाल्यानंतरचा 'क्‍लेम' केवळ दाखल करण्यास उशीर झाला, या कारणासाठी फेटाळता येईल का, असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयापुढे वेगळ्या याचिकांच्या निमित्ताने उपस्थित झाला. 

पहिला झटका सर्वोच्च न्यायालयाने दिला नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला. (निकाल 7 एप्रिल 2017). घटना आहे 1992 मधील. सहा ऑगस्ट 1992 रोजी झालेल्या प्रचंड पावसामुळे हिंदुस्तान सेफ्टी गॅस वर्क्‍स लि. या अर्जदार कंपनीच्या कच्च्या-पक्‍क्‍या मालाचे, मालमत्तेचे खूप नुकसान झाले आणि म्हणून सहा कोटी रुपयांच्या पॉलिसींवर सुमारे 54 लाख रुपयांचा क्‍लेम अर्जदार कंपनीने इन्शुरन्स कंपनीकडे 7-8 तारखेला दाखल केला. विमा कंपनीने 24 सप्टेंबर 1992 रोजी नेमणूक केलेल्या सर्व्हेअरने नोव्हेंबर महिन्यात 24 लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल दिला. मात्र, विमा कंपनीने तो अहवालच फेटाळला आणि दुसरा सर्व्हेअर नेमला आणि त्याने दोन वर्षांनी तेवढ्याच रकमेचा अहवाल दिला; पण कंपनीने विम्याचे पैसे दिले नाहीत आणि क्‍लेमही फेटाळला. सबब, ग्राहक कंपनीने विमा कंपनीविरुद्ध ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल केली.

पॉलिसीप्रमाणे, नुकसान झाल्यानंतर 12 महिन्यांच्या आत तक्रार केली नसल्यामुळे आम्ही पैसे देण्यास बांधील नाही, असा पवित्रा विमा कंपनीने 2001 मध्ये दाखल केलेल्या बचावामध्ये घेतला. अर्थात, ग्राहक मंचाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने देखील हा युक्तिवाद फेटाळून लावताना नमूद केले, की ग्राहक कंपनीने वेळेत क्‍लेम दाखल केला असताना विमा कंपनीने स्वतःच कोणत्याही कारणाशिवाय सर्व्हेअर रिपोर्टसाठी दोन वर्षांचा उशीर केला आणि पुढे जाऊन 2001 मध्ये सर्व क्‍लेमच फेटाळून लावला. लोकांच्या हितासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा केलेला असल्यामुळे कंपनीच्या चुकीचा भुर्दंड ग्राहकाला देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी नमूद केले आणि विमा कंपनीस व्याजासह क्‍लेम देण्यास सांगितले. 

दुसरा निकाल आहे 4 ऑक्‍टोबर 2017 चा. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला झटका दिला. हरियानाचे रहिवासी असलेले अर्जदार ओमप्रकाश यांचा ट्रक राजस्थानमध्ये चोरीला जातो. चोरीचा 'एफआयआर' दुसऱ्या दिवशी दाखल होतो आणि इकडे अर्जदार त्याच्या गावी क्‍लेम दाखल करण्यासाठी गेल्यावर विमा कंपनीचे ऑफिस बंद असते. दरम्यान, राजस्थान पोलिसांच्या सांगण्यावरून ट्रक शोधण्यासाठी अर्जदाराला 3-4 दिवस राजस्थानातच राहावे लागते आणि अखेर चोरीनंतर आठव्या दिवशी सर्व कागदपत्रे जमा करून अर्जदार त्याच्या गावी येऊन क्‍लेम दाखल करतो. ट्रक चोरी झाल्याबद्दलची खात्री पटली असली तरी आठ दिवस उशीर झाला म्हणून तो क्‍लेम विमा कंपनी फेटाळून लावते. ग्राहक न्यायालयात देखील अर्जदाराच्या विरुद्ध निकाल लागतो आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचते.

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले, की ज्याची गाडी चोरीला जाईल, ती व्यक्ती आधी तिची गाडी मिळतेय का, याचाच शोध घेईल. लगेच विमा कंपनीला कळविणे गरजेचे असले तरी काही वेळा प्राप्त परिस्थतीमध्ये नियमावर बोट ठेवून चालत नाही. सबळ कारणांशिवाय विमा क्‍लेम फेटाळता येणार नाहीत. विशेषतः ज्या क्‍लेमची तज्ज्ञांमार्फत छाननी झाली असेल आणि जे क्‍लेम 'जेन्युइन' असल्याचे निष्पन्न झाले असेल, असे क्‍लेम केवळ तांत्रिक कारणांवरून रद्द व्हायला लागले तर लोकांचा विमा कंपनीवरचा विश्वासच उडून जाईल आणि असे होणे कायद्याला अभिप्रेत नाही. शेवटी विमा कंपनीस रु. 50 हजारांचा दंडही ठोठावला गेला. 

वरील निकाल ग्राहक आणि विमा कंपनी या दोघांसाठी महत्त्वाचे आहेत. अर्थात, वरील निकाल लागू होण्यासाठी प्रत्येकी प्रकरणाची पार्श्‍वभूमी महत्त्वाची आहे आणि क्‍लेम उशिरा दाखल झाल्याची कारणे 'जेन्युइन' असणे गरजेचे आहे, यात शंका नाही.