पुणे:  आर्थिक मंदीच्या झळा तीव्र झाल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला दिलासा देण्यासाठी विविध घोषणा केल्या. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी  परकी फोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांवरील (फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स) अधिभार (सरचार्ज) रद्द केला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने या अधिभार परकी गुंतवणूकदारांवर लागू केला होता. मात्र त्यावर नाराजी व्यक्त करत परकी गुंतवणूकदारांकडून हा अधिभार रद्द करण्याची मागणी होत होती. गेल्या काही दिवसात शेअर बाजार सातत्याने घसरत होता. गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून गुंतवणूक काढून घेण्याचा सपाटा लावला होता. 

आता केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा शेअर बाजारावर निश्चितच सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याबद्दल माहिती देत आहेत रिसर्च अनॅलिस्ट चिन्मय बर्वे (व्हिडिओ)

ऑटो सेक्टरला मिळणार बूस्ट: 
सरकारी खात्यांमधील नव्या वाहनांच्या खरेदीवरील प्रतिबंध हटविण्यात आला असून, वाहन नोंदणी शुल्क वाढीचा निर्णय जून 2020 पर्यंत टाळला आहे; तर सरकारी बॅंकांना 70 हजार कोटी रुपये देण्यास सरकारने मंजुरी दिली. यामुळे बॅंकांना पाच लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्जवाटप करणे शक्‍य होईल. रेपो रेटशी व्याजदर जोडला जाईल. यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज स्वस्त होईल. अर्थात, कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर बॅंकांनी ग्राहकांना पंधरा दिवसांत सर्व कागदपत्रेपरत करणे बंधनकारक राहील; तर ग्राहकांना कर्जप्रक्रिया ऑनलाइन पाहता येईल. कर्ज परताव्याच्या अटीशर्तीदेखील सुटसुटीत केल्या जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.