नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने मसूर डाळीवरचे आयात शुल्क कमी करून ते शून्य केलं आहे. तसंच मसूर डाळीवर असलेलं सेससुद्धा कमी करून दहा टक्के इतका केला आहे. स्थानिक बाजारातील डाळीच्या वाढत्या किंमती आटोक्यात आणण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याबाबत एक अधिसूचना लोकसभा आणि राज्यसभेत सादर केली.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की, अमेरिकेशिवाय इतर देशांमध्ये उत्पादित किंवा निर्यात केल्या जाणाऱ्या मसूर डाळीवरचे सीमा शुल्क दहा टक्क्यांवरून शून्य करण्यात आलं आहे. तसंच अमेरिकेत उत्पादित होणाऱ्या किंवा निर्यात होणाऱ्या मसुर डाळीवरचे मूळ सीमा शुल्क हे 30 टक्क्यांवरून 20 टक्के करण्यात आलं आहे. याशिवाय मसूर डाळीवर असलेला कृषी विकास उपकर सुद्धा 10 टक्के करण्यात आला आहे.

सध्या मसूर डाळीची किंमत गेल्या वर्षभराच्या तुलनेत 30 टक्क्यांनी वाढून 100 रुपये प्रति किलो इतकी झाली आहे. एक वर्ष आधी हीच किंमत 70 रुपये प्रति किलो इतकी होती. सरकारने कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चरला प्रोत्साहन देण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल, सोने आणि इतर आयात करण्यात येणाऱ्या कृषी उत्पादनांसह काही वस्तूंवर कृषी उपकर लागू केला होता.

देशांतर्गत एकूण उत्पन्नात 7.3 टक्के घट होण्याचा अंदाज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी व्यक्त केला. कोरोनाला रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे ही घट अपेक्षित असल्याचं त्यांनी म्हटलं. कोरोनाच्या संकटात केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत आतापर्यंत तीन टप्प्यात वेगवेगळ्या पॅकेजची घोषणा केली आहे.