मुंबई: प्रत्यक्ष कर संहिता समितीने प्राप्तिकर आणि कंपनी करात कपात करण्याची शिफारस केली आहे. कंपन्यांसाठी एकच 25 टक्के कर निश्‍चित करण्याची शिफारस समितीने केली असून यामुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांना दिलासा मिळण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनीही कर कपातीबाबत सकारात्मक संकेत दिले असून संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांना सरकार सहकार्य करेल, असे वक्तव्य केले आहे. 

वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर देशात कर सुसूत्रता आली आहे. मात्र 58 वर्षे जुन्या "प्राप्तिकर कर कायदा 1961' मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारकडून आठ सदस्यांची प्रत्यक्ष कर संहिता सुधारणा समिती नियुक्‍त केली होती. या समितीचे निमंत्रक अखिलेश रंजन यांच्या नेतृत्वात नुकताच समितीने कर सुधारणांसंदर्भातील अहवाल अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना सादर केला. समितीने या अहवालात प्राप्तिकर आणि कंपनी करात कपात करण्याची शिफारस केली आहे. याशिवाय कर प्रक्रिया, नियमावली सोपी आणि सुटसुटीत करण्यासंदर्भात शिफारस केली आहे. 

स्थानिक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवरील करात कपात करावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे. बड्या कंपन्यांचा कर 30 टक्के आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी तो 40 टक्के आहे. मात्र स्थानिक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठीचा कर सरसकट 25 टक्के करावा, अशी शिफारस समितीने केली आहे. अमेरिकेने कंपनी कर 35 टक्‍क्‍यांवरून 21 टक्के केला आहे.

याशिवाय लाभांश वाटप कर (डीडीटी) हा कंपन्यांऐवजी गुंतवणूकदारावर लागू केला जावा, अशी शिफारसदेखील या समितीने केली आहे. यामुळे या करातील दुहेरी स्तर संपुष्टात येईल, असे समितीने म्हटले आहे. सध्या कंपनीवर 20.6 टक्के लाभांश वाटप कर आकारला जातो. ही रक्कम 10 लाखांवर असेल तर भागधारकावर 10 टक्‍के अतिरिक्त कर लावला जातो. दरम्यान, कंपनी करात कपात करण्याची मागणी औद्योगिक संघटनांनी केली होती. कंपनी कर 30 टक्के केल्याने खासगी गुंतवणुकीवर परिणाम झाला असून अर्थचक्राची गती मंदावली असल्याचे औद्योगिक संघटनांनी म्हटले होते. प्रत्यक्ष कर संहिता समितीच्या अहवालावर केंद्राकडून लवकरच निर्णय घेतला जाण्याची शक्‍यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.