मुंबई - ग्राहकांचे ‘ई-केवायसी’ पूर्ण करण्यास मोबाईल वॉलेट कंपन्या अपयशी ठरल्याने मार्चपासून देशभरातील ९५ टक्के मोबाईल वॉलेट सेवा पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्‍यता आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने फेब्रुवारीअखेरपर्यंतची मुदत दिली आहे.

बॅंकांप्रमाणेच मोबाईल वॉलेटमधून डिजिटल पेमेंट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना ग्राहकांच्या अद्ययावत माहितीचा तपशील ठेवण्यासंदर्भात (केवायसी) रिझर्व्ह बॅंकेने ऑक्‍टोबर २०१७ मध्ये नियमावली जारी केली होती; मात्र बहुतांश कंपन्यांनी त्यांच्याकडील ग्राहकांची बायोमेट्रिक छाननीही पूर्ण केलेली नसल्याचे एका अहवालातून स्पष्ट झाले. त्यामुळे अशा कंपन्यांची सेवा मार्चपासून खंडित होण्याची शक्‍यता आहे. पेटीएम फोन पे, ॲमेझॉन पे यांसारख्या कंपन्यांनी ग्राहकांना केवायसी सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. कंपन्यांना ऑनलाइन पडताळणीस अडथळे येत असल्याने ई-केवायसीची प्रक्रिया खोळंबल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आधार विधेयक मांडले जाण्याची शक्‍यता असून, त्याकडे मोबाईल वॉलेट पुरवठादारांचे लक्ष आहे. काही महत्त्वाच्या कंपन्या डिजिटल व्यवहारांसाठी ‘यूपीआय’चा आधार घेत असल्याने त्यावर फारसा परिणाम होणार नाही. ई-केवायसीमुळे ग्राहकांनी मोबाईल वॉलेटचा वापर कमी केला आहे. त्यामुळे मोबाईल वॉलेटद्वारे होणाऱ्या उलाढालीत घट झाली आहे.

सद्यस्थिती...
  भारतात एकूण ६० कंपन्या
  नोटाबंदीनंतर उलाढालीत वाढ
  दरमहा सरासरी १५ हजार         कोटींचे व्यवहार