नवी दिल्ली: मोदी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 2.11 लाख कोटी रुपये देण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला आहे. येत्या दोन वर्षांच्या काळात 2.11 लाख कोटींचे भांडवल बँकांना देण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बँकांच्या दृष्टीने 'बोल्ड स्टेप' असल्याचे सांगत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

बँकांना भांडवल पुरवठा केल्यामुळे बँकिंग प्रणालीला बळकटी मिळेल. परिणामी शेअर बाजारातही बँकांचे शेअर वधारतील, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले.

बँकांना भांडवल म्हणून (रिकॅपिटालायझेशनसाठी) देण्यात येणार्‍या निधीपैकी 1.35 लाख कोटी रीकॅप बॉन्ड्सच्या माध्यमातून तर 76,000 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पीय निधीतून केली जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार यांनी दिली.

जून अखेर बँकांवरील बुडीत कर्जाचे प्रमाण 9.5 लाख कोटी रुपयांवर पोचले आहे. क्रिसिल या रेटिंग एजन्सीने दिलेल्या माहितीनुसार ते मार्च 2018 पर्यंत 11.5 लाख कोटी रुपयांवर पोचण्याची शक्यता आहे. तसेच फिच या रेटिंग एजन्सीने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, मार्च 2019 पर्यंत भारतीय बँकांना अतिरिक्त 65 अब्ज डॉलरच्या अतिरिक्त भांडवलाची आवश्यकता भासेल.