‘सेबी’च्या निर्देशानुसार अनेक म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी आपल्या योजनांमध्ये बदल केले आहेत. या संदर्भातील काही प्रश्‍नांचे निराकरण करूया.

प्रश्‍न - सिक्‍युरिटीज एक्‍स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (सेबी) निर्देशानुसार अनेक म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी आपल्या योजनांमध्ये बदल केले आहेत. ते काय आहेत? 
उत्तर - गुंतवणूकदारांच्या सोयीसाठी ‘सेबी’ने म्युच्युअल फंडांच्या सर्व योजनांची इक्विटी, डेट, बॅलन्स्ड (हायब्रीड), उद्दिष्टपूर्तीच्या आणि अन्य अशा पाच मुख्य प्रकारांमध्ये विभागणी केली आहे. या मुख्य प्रकारांमध्ये असलेले उपप्रकार धरून एकूण ३६ प्रकारच्या योजनांमधून निवड करायची आहे. यामुळे योजनेची गुंतवणूक कशामध्ये आहे, याची स्पष्टता आली आहे. उदा. लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप शेअरची व्याख्या प्रत्येक म्युच्युअल फंड वेगवेगळ्या पद्धतीने करीत असे. त्यात आता सुसूत्रता आली आहे. तसेच म्युच्युअल फंडाना आता एका प्रकारातील एकच योजना ठेवणे बंधनकारक झाले आहे. उदा. एका म्युच्युअल फंड कंपनीची एकच लार्ज कॅप किंवा व्हॅल्यू प्रकारातील योजना असली पाहिजे. 

प्रश्‍न - योजनांची पुनर्रचना कशाप्रकारे झाली आहे? त्यामुळे आम्ही काही करायचे आहे का?
उत्तर - यामध्ये तीन प्रकारचे बदल झाले आहेत - १) नावात बदल - यामध्ये फक्त योजनेचे नाव बदलले आहे. त्यातील युनिट्‌सची संख्या आणि एनएव्ही तीच पुढे चालू राहिली आहे. उदा. डीएसपी बॅलन्स्ड योजनेचे नाव डीएसपी इक्विटी आणि बाँड फंड असे झाले आहे; पण गंमत म्हणजे बॅलन्स्ड फंड योजनांची नावे म्युच्युअल फंडांनी स्वत:च्या मर्जीने ठरविल्याचे दिसत आहे. त्यात सुसूत्रता दिसत नसल्याने गोंधळ अधिकच वाढला आहे. २) ॲसेट ॲलोकेशनमध्ये बदल - उदा. रिलायन्स रेग्युलर इक्विटी योजना आता रिलायन्स व्हॅल्यू योजना अशी झाल्याने आता व्हॅल्यू संकल्पनेत बसणारे शेअर खरेदी करेल. ३) विलीनीकरण - योजनेचे दुसऱ्या योजनेत विलीन होणे. उदा. एचडीएफसी बॅलन्स्ड योजना ही एचडीएफसी हायब्रीड इक्विटी या नवीन योजनेत एक जून २०१८ ला विलीन झाली आहे. त्यामुळे बॅलन्स्ड योजनेतील युनिट्‌स हायब्रीड इक्विटीत स्वीच केली गेली आहेत. त्यातील युनिट्‌सची संख्या ही नव्या योजनेच्या ‘एनएव्ही’नुसार ठरविली गेली आहे; परंतु एचडीएफसी म्युच्युअल फंडाने एचडीएफसी प्रीमियर मल्टिकॅप ही पण योजना या हायब्रीड इक्विटी योजनेत विलीन केली आहे; ज्याचे नाव आता एचडीएफसी हायब्रीड इक्विटी असे ठेवले आहे. मात्र, एका इक्विटी योजनेत बॅलन्स्ड योजनेच्या (रिव्हर्स मर्जर?) विलीनीकरणाचे कारण काय आहे, हे समजत नाही. तसेच नव्या बॅलन्स्ड योजनेला प्रीमियर मल्टिकॅप या इक्विटी योजनेची एनएव्ही का द्यावी, याचा उलगडा होत नाही. असाच प्रकार एचडीएफसी प्रुडन्स फंड या बॅलन्स्ड प्रकारातील आणि ग्रोथ फंड या इक्विटी योजनांच्या एचडीएफसी बॅलन्स्ड ॲडव्हाँटेज योजनेतील विलीनीकरणामुळे झालेला दिसत आहे. 

प्रश्‍न - या बदलांचा आमच्या पोर्टफोलिओवर कसा परिणाम होईल?
उत्तर - वरील उदाहरणांनुसार, ज्या योजना दुसऱ्या ॲसेट प्रकारच्या योजनेत विलीन झाल्या आहेत व त्यामुळे तुमचे ॲसेट ॲलोकेशन जर बदलत असेल आणि असा बदल तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही कृती करण्याची गरज आहे. कारण ॲसेट ॲलोकेशन हे गुंतवणुकीच्या यशाचे सर्वांत प्रमुख कारण असते. म्हणजेच तुम्ही इक्विटी, डेट किंवा बॅलन्स्ड प्रकारात आणि त्यातील लार्ज, मिड, स्मॉल कॅप यांचे ठरविलेले ॲसेट ॲलोकेशन जर बदलले तर त्यानुसार विक्री किंवा खरेदी केली पाहिजे. तसेच मिड कॅप इक्विटी योजनेचे लार्ज+मिड कॅप (उदा. मिरे इमर्जिंग ब्लू चिप) किंवा बॅलन्स्ड प्रकारात विलीनीकरण झाले असेल (उदा. एचडीएफसी ग्रोथ) तरी तुमचे ॲसेट ॲलोकेशन बदलते, हेसुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे.

प्रश्‍न - विलीनीकरणानंतर आम्ही अशा योजनेतील युनिट्‌सची विक्री केली तर आम्हाला शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्‍स भरावा लागेल का?
उत्तर - जर विलीनीकरणापूर्वीच्या योजनेतील युनिट्‌स एक वर्षापूर्वी खरेदी केली असतील, तर लाँग टर्म कॅपिटल गेन होईल. त्यामुळे शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्‍स भरायचे कारण नाही. तसेच नुसते नाव बदलले असेल, तर कॅपिटल गेन होत नाही.