मुंबई - मंदीमुळे विकासात अडथळे निर्माण झाले असले तरी मंदीचा प्रभाव सौम्य आहे. मंदीला रोखण्यासाठी मागणी वाढवणे आणि खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याला धोरणकर्ते आणि सरकारला प्राधान्य द्यावे लागेल, असे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. "आरबीआय"ने गुरुवारी वार्षिक अहवाल जाहीर केला. ज्यात अर्थव्यवस्थेवरील मंदीबाबत उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला आहे. 

अर्थव्यवस्थेची नेमकी समस्या शोधणे कठिण आहे. सध्याची समस्या ही मूळ प्रश्‍नापासून निर्माण झालेली नसून जमीन, कामगार आणि कृषी उत्पादनांशी संबधित आहे, असे "आरबीआय'ने म्हटले आहे. सध्याचा मंदीचा प्रभाव हा सौम्य आहे की आणखी तीव्र होणारा आहे किंवा मुळातून उत्पन्न झालेला आहे, हा मुख्य प्रश्‍न असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. मंदी सौम्य असून, त्यामुळे तात्पुरत्या प्रमाणात घसरण होईल, असा अंदाज रिझर्व्ह बॅंकेने व्यक्त केला आहे. 

बॅंकेने सलग चौथ्या पतधोरणात व्याजदर कमी केला. यामुळे रेपो दर 1.10 टक्‍क्‍याने कमी झाला असून तो 5.4 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आला आहे. रेपोचा दर गेल्या नऊ वर्षांतील नीचांकी स्तरावर आहे. मात्र विकासाला चालना देण्यासाठी मागणी वाढवणे आणि खासगी गुंतवणुकीबाबत सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्‍यक असल्याचे "आरबीआय'ने म्हटले आहे. जमीन सुधारणा, कामगार कायद्यात सुधारणा आणि व्यवसाय सुलभतेला सरकारने भर दिल्यास विकासाला पोषक वातावरण निर्माण होईल, असे बॅंकेने नमूद केले. कर्जमाफी, आर्थिक पॅकेज, सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी यामुळे सरकारला वित्तीय मर्यादा येतील, असा इशारा देतानाच मॉन्सूनची समाधानकारक कामगिरी आणि चलनवाढीवर नियंत्रण याबाबी तूट नियंत्रणासाठी फायदेशीर ठरतील, असे बॅंकेने स्पष्ट केले. अमेरिका-चीन संघर्षाचे जागतिक बाजारावर परिणाम होणार असला, तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेची भक्कम पाळेमुळे या धोक्‍यापासून संरक्षक ठरणार असल्याचेही अहवालात नमूद आहे. 

यामुळे वाढेल विकासदर ! 
- बॅंका आणि एनबीएफसी कंपन्यांना सक्षम करणे 
- पायभूत सेवा सुविधांवरील खर्च वाढवणे 
- जमीन आणि कामगार कायद्यातील सुधारणा 
- खासगी गुंतवणुकीला चालना देणे