उद्या म्हणजे आठ मार्चला आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा होईल. या निमित्ताने स्त्री-पुरुष समानतेचा जयघोष होईल. पूर्वीच्या काळी महिलांना मिळणारी भेदभावाची वागणूक आता बऱ्याच प्रमाणात कमी झालेली आढळते. विमा क्षेत्रही याला अपवाद नाही.

एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत जगातील एकही विमा कंपनी महिलांना विमा देत नसे. १८२० ते १८३० दरम्यान झालेल्या मृत्युदराच्या अभ्यासानंतर असे दिसून आले, की पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचा सामान्य मृत्युदर म्हणावा तेवढा प्रतिकूल नाही आणि म्हणून इंग्लंड आणि अमेरिकेतील काही मोजक्या विमा कंपन्यांनी महिलांना विमा द्यायला सुरवात केली. मात्र, तेव्हा १५ ते ४५ वयोगटातील महिलांनाच विमा मिळत असे आणि तोदेखील त्याच वयोगटातील पुरुषांपेक्षा जवळपास १० ते २० टक्के अधिक प्रीमियम देऊन! भारतातील विमा कंपन्यादेखील स्वातंत्र्यपूर्व काळात महिलांना रु. ३ ते रु. ५ इतका प्रतिहजारी जादा विमा हप्ता लावत असत.

१९५६ मध्ये विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण होऊन ‘एलआयसी’ अस्तित्वात आली आणि प्रथमच स्त्री-पुरुषांना समान दराने विमा मिळू लागला. एलआयसी महिलांना पुरुषांच्या समान दराने विमा देत असली, तरी महिलांना काही विशिष्ट अटींवर विमा मिळत असे. उदाहरणार्थ, बाळंतपणात महिलेचा मृत्यू झाल्यास विमा रक्कम देय न होता केवळ जमा झालेल्या प्रीमियमचा परतावा मिळत असे. अर्थात याचे कारण होते, की बाळंतपणे रुग्णालयात न होता घरीच होत असत. बाळंतपणानंतर मातेच्या मृत्यूचे प्रमाण अधिक होते. अर्थात, कालांतराने या अटी शिथिल केल्या गेल्या आणि आता स्वकष्टार्जित कमाई करणाऱ्या महिलांना अतिरिक्त अटी न लावता विमा मिळतो. आरोग्य विम्याच्या कॅन्सर कव्हरमध्ये मात्र महिलांना पुरुषांहून जास्त प्रीमियम भरावा लागतो.

पुरुषांना मिळणाऱ्या सर्व विमा योजना या महिलांना तर मिळतातच; पण काही कंपन्यांनी केवळ महिलांसाठी विशेष विमा योजना सुरू केल्या आहेत. त्यातील एक फेब्रुवारी २०२० रोजी ‘एलआयसी’ने सुरु केलेली लोकप्रिय योजना आहे ‘आधारशिला’.

विमाविक्री करताना जेव्हा आम्ही संसार सांभाळणाऱ्या महिलेच्या विम्याविषयी सांगत असू, तेव्हा कर्ता पुरुष म्हणायचा, ‘कमावते कुठे ती, कशाला हवाय तिचा विमा?’

मग सांगावे लागायचे, ‘वाहिनी माहेरी गेल्या की त्यांची किंमत कळेल भाऊ तुम्हाला. जेवढा तुमचा विमा घेतलाय, तेवढ्याच रकमेचा वहिनींचा पण विमा हवा.’

अजूनही महिलांचा विमा असायला हवा, ही मानसिकता पुरुषी मनोवृत्तीला मानवत नाही, हे दुर्दैवाने खरे आहे.

(लेखक ‘आयआरडीए’चे माजी सदस्य आणि ‘एलआयसी’चे माजी कार्यकारी संचालक आहेत.)