बंगळूर : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘डिजिटल रुपी’बाबतचा निर्णय रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकारशी चर्चा करूनच पूर्ण जागरूकपणे घेण्यात आला असून सरकारला देखील मध्यवर्ती बॅंकेचे नियंत्रण असलेल्या या डिजिटल करन्सीमध्ये पूर्ण फायदा दिसत असल्याचे म्हटले आहे.

सीतारामन या ‘इंडिया ग्लोबल फोरम’च्या वार्षिक संमेलनामध्ये बोलत होत्या. रिझर्व्ह बॅंकेला ज्या पद्धतीने याचे डिझाईन तयार करायचे आहे ते त्यांनी करावे पण यंदा बॅंकेकडून डिजिटल चलन बाजारात येणे अपेक्षित आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. मध्यवर्ती बॅंकेचे नियंत्रण असलेल्या डिजिटल चलनामध्ये आम्हाला फायदा दिसतो, सध्याच्या काळामध्ये दोन देशांमध्ये एकगठ्ठा मोठे व्यवहार होत आहेत, संस्था आणि बॅंकांमधील व्यवहारांची रक्कम देखील मोठी आहे. या सगळ्यांसाठी डिजिटल चलन हा चांगला पर्याय ठरू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. क्रिप्टो सेक्टरच्या नियमनावर देखील त्यांनी भाष्य केले, याबाबत चर्चा केल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल.

महसुलाबाबत आशावादी

‘क्रिप्टो’मध्ये भवितव्य दिसते का? असे विचारले असता अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, ‘‘अनेक भारतीयांना यामध्ये भवितव्य दिसते, त्यामुळे यातून मिळणाऱ्या महसुलाबाबत मी आशावादी आहे.’’ नुकत्याच संसदेमध्ये मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पावर देखील त्यांनी आपले मत मांडले. ‘अमृत काळा’चा संदर्भ देताना त्यांनी सरकारचा अधिकाधिक भर हा डिजिटायजेशन आणि तंत्रज्ञानावर असल्याचे नमूद केले.

दोन्ही घटकांचा विचार करावा लागेल

व्यवसायाच्या प्रत्येक अंगामध्ये तंत्रज्ञान आणणे हे एक मोठे आव्हान आहे कारण आपल्याकडे कामगारही मोठ्या संख्येने आहेत. कुशल, अर्धकुशल, अंशतः कुशल अशा अनेक घटकांचा यामध्ये समावेश होतो. उच्च तंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेतलेले तरुणही आपल्याकडे मोठ्या संख्येने आहेत. या दोन्ही घटकांना धक्का न लावता या अर्थसंकल्पाच्या समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.