नवी दिल्ली: देशातील भ्रष्टाचारात वाढ झाल्याची कबूली अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. 2016 मध्ये मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात काळा पैशाला आळा घातल्यासाठी आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी नोटाबंदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मॅक्झिमम गव्हर्नन्स, मिनिमम गव्हर्नमेंट असा नारा त्यावेळी सरकारने दिला होता. मात्र नोटांबदी आणि त्यानंतर आलेल्या जीएसटी कररचनेच्या अंमलबजावणीनंतर आश्चर्यकारकरित्या भ्रष्टाचारात आणि इतर गुन्हेगारी कारावयांमध्येही वाढ झाली असल्याचे 'नॅशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर'च्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.

 'नॅशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर' हे लोकसभेच्या सचिवालयाच्या अखत्यारित येते. बिहारमधील खासदार रामप्रीत मंडल यांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नोटांबदी झाल्यानंतर व्यवस्थेतील रोकड वाढली असून त्याचा संबंध बेकायदेशीर व्यवहारांशी असल्याचे म्हटले आहे. 4 नोव्हेंबर 2016 ला देशातील रोकडचे मूल्य 17,741 अब्ज रुपये इतके होते. तर 29 मार्च 2019ला देशातील रोकड 21,137.64 अब्ज रुपयांवर पोचली असल्याचेही सितारामन यांनी पुढे सांगितले. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत 180 देशांमध्ये भारताचा 78वा क्रमांक आहे.