मुंबई - अनुत्पादित कर्जांच्या वसुलीसंदर्भात प्रभावी तोडगा काढण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडून लवकरच सुधारित नियमावली तयार केली जाईल, अशी माहिती रिझर्व्ह बॅंकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी दिली.

आरबीआयने यासंदर्भात १२ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये काढलेले एक परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत रद्दबातल ठरविले. त्याबाबत पत्रकारांशी बोलताना दास म्हणाले, ‘‘आरबीआयने ‘कलम-३५ अअ’अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर योग्य व निश्‍चितपणे करावा, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे पालन आम्हाला करावे लागणार असून, त्याला अनुरूप असे काम करू.’’

दरम्यान, आरबीआय या नियमावलीसंदर्भात योग्य पावले उचलेल व सुधारित नियमावली लवकरच सादर करेल, असे दास यांनी सांगितले. एनपीएच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी आरबीआय वचनबध्द असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बुडीत कर्जे वसूल करण्यासंदर्भात नव्या नियमावलीची गरज असून, केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बॅंकेने समन्वयातून ही नियमावली तयार करावी. कर्जदारांना आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी नियमावलीबाबत नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. 
- अमिताभ कांत, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी