नवी दिल्ली : गेल्या आठवड्यात सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी टाटा आणि वाडियांना चर्चेतून वादावर तोडगा काढण्यास सांगितले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत सोमवारी वाडिया यांनी टाटांविरोधातील अब्रूनुकसानीचा खटला मागे घेतला.

तत्पूर्वी टाटा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक निवेदन सादर केले. यात वाडिया यांच्या बदनामीचा हेतू नव्हता, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. यावर समाधान झाल्याने वाडिया यांनी खटला मागे घेण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली. वाडिया यांच्या निर्णयाचे न्यायालयाने स्वागत केले. या खटल्यात टाटा यांच्या वतीने अभिषेक मनू संघवी, तर वाडिया यांच्या वतीने सी. ए. सुंदरम यांनी युक्तिवाद केला. 

काय होते प्रकरण? 
टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून सायरस मिस्त्री यांची तडकाफडकी हकालपट्टी केल्यानंतर टाटा समूह आणि इतर संचालकांमध्ये वाद निर्माण झाले होते. त्या वेळी वाडिया यांनी सायरस मिस्त्री यांची बाजू घेतली. त्यांनतर टाटा समूहाने वाडिया यांना टाटा मोटर्स, टाटा स्टील आणि टाटा केमिकल्स या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावरून काढून टाकले होते. यानंतर टाटा समूहाने वाडिया यांच्याविषयी काही मजकूर प्रसिद्ध केला होता. यामुळे आपली प्रतिमा मलिन झाल्याचा आरोप करीत रतन टाटा आणि 11 संचालकांविरोधात तीन हजार कोटी रुपयांचा अब्रूनुकसानीचा खटला वाडिया यांनी दाखल केला होता. या प्रकरणी मुंबई महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी 2018 मध्ये टाटांना नोटीस बजावली होती. त्यावर टाटांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर वाडिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.