केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Central government employees) आनंदाची बातमी आहे. लवकरच त्यांना ओल्ड पेन्शन स्कीमचा (Old Pension Scheme) लाभ मिळू शकतो. मोदी सरकार (Modi Government) केंद्रातील कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागणीवर विचार करत आहे. ओल्ड पेन्शन योजनेबाबत (OPS) केंद्राच्या कायदा मंत्रालयाला मत विचारण्यात आले आहे. आता मंत्रालयातून प्रतिसाद मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.

केंद्र सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) देण्याचा विचार करीत आहे. ज्यांच्या भरतीच्या जाहिराती ३१ डिसेंबर २००३ रोजी किंवा त्यापूर्वी देण्यात आल्या होत्या. त्यांना कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पणन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या मते, या मुद्द्यावर कायदा मंत्रालयाचं मत मागवण्यात आलं आहे. त्यांचा प्रतिसाद आल्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांना फायदा होऊ शकतो?

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने हे प्रकरण कायदा मंत्रालयाच्या अखत्यारित आणल्याचं केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत सांगितले. ०१ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यापूर्वी ज्या कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची जाहिरात जारी करण्यात आली होती, अशा कर्मचाऱ्यांना वगळण्यासंदर्भात वित्तीय सेवा विभाग, निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभाग (DoP&PW) योग्य निर्णय घेऊ शकतात आणि त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत (OPS) समाविष्ट करू शकतात, अशी माहिती त्यांनी दिली. हे प्रकरण मिटलं तर पेन्शनमध्ये मोठा फायदा होऊ शकतो.

संसदेत हा प्रश्न विचारण्यात आला.

संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्र्यांनी हे उत्तर दिलं. त्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएसमधून वगळून जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लक्षात घेता पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) आणि कायदा मंत्रालयाकडे मते मागवली आहेत का, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला.

केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा विचार नाही, असं वक्तव्य केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी नुकतंच संसदेत केलं होतं. १ जानेवारी २००४ नंतर निमलष्करी दलात आलेल्या जवानांना 'ओपीएस'चा लाभ मिळणार की नाही, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. त्यांच्या मते, केंद्रीय नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम १९७२ अंतर्गत निमलष्करी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन व इतर लाभ मिळत आहेत. मात्र, त्यांना न्यू पेन्शन योजनेतच राहावे लागणार आहे.

जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात राज्य पातळीवर आंदोलने होत आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी एका व्यासपीठावर एकत्र येऊ लागले आहेत. रविवारी विविध विभागांच्या कर्मचारी संघटनांनी बैठकीचे आयोजन करून रणनिती आखली. 2010 पासून सरकारने न्यू पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या योजनेत जुन्या योजनेच्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांना फारच कमी लाभ मिळतात. यामुळे त्यांचे भविष्य सुरक्षित राहत नाही. निवृत्तीनंतर मिळेल त्या पैशाचा कर सरकारला भरावा लागणार आहे.