मुंबई : येत्या दहा दिवसांनंतर अॅपवरून ऑनलाईन जेवण मागवणाऱ्यांना (online food order) आता किंचित जादा भुर्दंड (extra charges possibilities) पडण्याची शक्यता आहे. ज्या हॉटेलांमध्ये हे जेवण बनवले जाते त्यांच्याकडून जीएसटी (GST) घेऊन तो सरकारकडे ( government) भरण्याची जबाबदारी या ऑनलाईन अॅपवर (online application) सोपविली आहे. त्यामुळे करचुकवेगिरी टळेल, अशी अपेक्षा आहे.

जीएसटी काउंसिलच्या बैठकीत नुकताच यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. अन्नपदार्थांच्या विक्रीवर हॉटेलांना पाच टक्के जीएसटी द्यावा लागतो. आपण हे जेवण ऑनलाईन अॅप कंपन्यांमार्फत मागवल्यास ते आपले कमिशन त्यात मिसळून ग्राहकांकडून एकूण पैसे घेतात. त्यांच्या एकूण कमिशनवर ते 18 टक्के जीएसटी भरतात. मात्र सर्वच हॉटेलांकडून जीएसटी चा भरणा व्हावा यासाठी आता हॉटेलांचा पाच टक्के जीएसटी भरण्याची जबाबदारीही या ऑनलाईन अॅप कंपन्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

त्यामुळे करचुकवेगिरी टळणार असली तरीही ग्राहकांवरच याचा अंतिम भुर्दंड पडणार आहे. आता सर्रास ऑनलाईन व्यवहार होत असले तरीही बहुतेकवेळा आपण हॉटेलात रोखीनेच बिले देतो. बहुतेकवेळा त्यांच्या बिलात जीएसटी चा समावेश असतो. अनेकदा काही हॉटेल आपल्याला होम डिलीव्हरीचे डिस्काउंटही देतात. ऑनलाईन अॅपवरून जेवण मागवताना जरी आपण रोख रक्कम दिली, तरी प्रत्यक्षात हा व्यवहार ऑनलाईन असल्याने, त्यांना या करभरणेतून पळवाट काढणे सहजसोपे नसते. त्यामुळे आता हॉटेलांचा करभरण्याची जबाबदारीही ऑनलाईन अॅप कंपन्यांवर टाकण्यात आली आहे, असे सनदी लेखापाल (सीए) चिराग राऊत यांनी सकाळ ला सांगितले.

जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर असल्याने त्याचा अंतिम भार त्या सेवेचा उपभोग घेणाऱ्या ग्राहकांवरच पडतो. त्यामुळे आता ही ऑनलाईन अॅप आपल्याकडूनच अधिकृतपणे हॉटेलांचा जीएसटी वसूल करून तो सरकारला भरतील, असेही राऊत यांनी सांगितले. शंभर टक्के करभरणा होण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. सरकारला देशातील सर्व म्हणजे लाखो हॉटेलांच्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे कठीण आहे. त्यापेक्षा अशा चार पाच ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी अॅप च्या व्यवहारांवर लक्ष ठेऊन त्यांच्याकडून हॉटेलांचाही जीएसटी वसूल करणे सोपे आहे. त्याचमुळे करचुवेगिरी टाळण्यासाठी सरकारने हा चांगला निर्णय घेतला आहे. त्याचे चांगले परिणाम दिसतील, असेही राऊत म्हणाले.