पुणे - प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची ३१ जुलै ही अंतिम मुदत आहे. त्यामुळे या मुदतीपर्यंत विवरणपत्र न भरल्यास किमान एक हजार ते कमाल दहा हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे. 

केंद्र सरकारने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता ३१ जुलैपर्यंत प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक केले आहे. हा नियम सर्व करदात्यांना लागू असून यामध्ये लेखापरीक्षण आवश्‍यक असणारे करदाते वगळण्यात आले आहेत. त्यांच्यासाठी विवरणपत्र दाखल करण्याची ३० सप्टेंबर ही अंतिम मुदत आहे. पाच लाख रुपयांच्या आतील वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांनी विवरणपत्र १ ऑगस्ट ते ३१ डिसेंबरपर्यंत दाखल केल्यास प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. पाच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. तर १ जानेवारी २०१९ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत विवरणपत्र दाखल केल्यास ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना एक हजार रुपये तर पाच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना दहा हजार रुपये दंड आकारला जाईल. प्राप्तिकर कायद्यातील कलम २३४ फ नुसार दंडाच्या रकमेवर व्याजदेखील आकारले जाईल.