कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने देशातील नागरिकांना माफक दरात विम्याचे कवच मिळणे गरजेचे होते. याच हेतूने विमा नियामक संस्था असलेल्या "आयआरडीए'ने देशातील सर्व विमा कंपन्यांना (आयुर्विमा आणि जनरल विमा) "कोरोना रक्षक' आणि "कोरोना कवच' या दोन पॉलिसी नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार 10 जुलै रोजी देशातील बऱ्याच कंपन्यांनी दोन्ही योजना सादर केल्या आहेत. या योजनांचे स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे : 

दोन्ही पॉलिसींमधील समान वैशिष्ट्ये 
1) पॉलिसी घेण्याची वयोमर्यादा : 18 ते 65 
2) साधारणतः 600 रुपयांपासून प्रीमियमची सुरवात. 
3) सिंगल प्रीमियमचा पर्याय 
4) संपूर्ण देशभरात एकसमान प्रीमियम. शहर किंवा झोननुसार प्रीमियममध्ये बदल नाही. 
5) 105, 195, आणि 285 दिवस याप्रमाणे पॉलिसी कालावधी निवडण्याची मुभा. 
6) 15 दिवसांचा वेटिंग पिरियड. म्हणजेच, पॉलिसीचे फायदे घेण्यासाठी आजाराचे निदान होण्यापूर्वी किमान 15 दिवस आधी पॉलिसी घेतलेली असणे आवश्‍यक. 

कोरोना रक्षक : 
1) वैयक्तिक पातळीवर पॉलिसी घेता येणार. 
2) 50 हजारांपासून ते 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण. 
3) पॉलिसीधारकाला कोरोना झाल्याचे निदान झाल्यास आणि रुग्ण किमान 72 तासांसाठी दवाखान्यात दाखल असेल तर इतर कोणत्याही अटींशिवाय ज्या रकमेची पॉलिसी आहे, तेवढी रक्कम क्‍लेम स्वरूपात एकरकमी मिळणार. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोना कवच 
1) फॅमिली फ्लोटर. घरातील एकापेक्षा जास्त सदस्यांना पॉलिसीचे कवच मिळू शकते. 
2) 50 हजारांपासून ते 5 लाखांपर्यंतचे विमा संरक्षण. 
3) नेहमीच्या आरोग्य विमा पॉलिसींप्रमाणे हॉस्पिटलायझेशनदरम्यान आलेला खर्च मिळणार. 
4) कोरोना उपचारादरम्यान लागणाऱ्या पीपीई किट, ग्लोव्हज, मास्क, ऑक्‍सिजन यासारख्या कन्झ्युमेबल प्रॉडक्‍ट्‌सच्या खर्चांचा देखील समावेश. 
5) आयुष उपचारांचा (कोरोनासाठी) समावेश. 
6) डॉक्‍टरांनी नमूद केले असल्यास आणि कोरोनाबाधित रुग्णाला घरीच उपचार घ्यायचे असतील, तर "होम ट्रीटमेंट'च्या 14 दिवसांच्या कालावधीदरम्यान येणाऱ्या खर्चाचा देखील समावेश. 
7) उपचारादरम्यान कोरोनाशी संबंधित पूर्वीपासून अस्तित्वात (प्री एक्‍झिस्टिंग) असलेल्या आजारांना देखील आर्थिक संरक्षण मिळणार. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पॉलिसींना असणाऱ्या मर्यादा : 
1) पॉलिसीचे नूतनीकरण (रिन्युएल) करता येणार नाही. 
2) रिएम्बर्समेंट सुविधा असल्याने उपचारादरम्यानचा खर्च रुग्णाला भरावा लागणार आहे. काही कंपन्या नेटवर्क हॉस्पिटलमध्ये कॅशलेस सुविधा देऊ शकतात.