नवी दिल्ली: प्राप्तिकर विवरणपत्रासंबंधी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. आता प्राप्तिकर विवरणपत्राची छाननी फक्त एका दिवसात पूर्ण होणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयटी क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी इन्फोसिसची निवड केली आहे. या प्रकल्पासाठी 4 हजार 241.91 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या नव्या यंत्रणेमुळे प्राप्तिकर विवरण पत्राची प्रक्रिया एकाच दिवसात पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे प्राप्तिकराशी संबंधित रिफंडच्या कार्यवाहीलासुद्धा गती येणार आहे. पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेटने या नव्या प्रकल्पाला परवानगी दिली आहे. प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी मात्र 21 महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.  

प्राप्तिकर विभागाच्या या नव्या प्रकल्पाचे नाव ''इंटेग्रेटेड ई-फायलिंग अॅंड सेंट्रलाईज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2.0'' असे आहे. सध्या प्राप्तिकर विवरणपत्राच्या संदर्भातील कामकाजासाठी 63 दिवस लागतात. नव्या यंत्रणेनंतर हे काम फक्त एका दिवसात पूर्ण होणार आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी यासंदर्भातील माहिती देताना सांगितले की, 18 महिन्यांत हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर तीन महिने या यंत्रणेची चाचणी घेतल्यानंतर हा प्रकल्प लॉंच केला जाणार आहे. लिलावाच्या बोली प्रक्रियेतून इन्फोसिसची या प्रकल्पासाठी निवड करण्यात आली आहे. सध्याचे प्राप्तिकर ई-फायलिंग पोर्टल व केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र यांना एकत्र करून हे नवे प्रक्रिया केंद्र निर्माण करण्यात येत आहे. 

सध्याच्या प्राप्तिकर ई-फायलिंग पोर्टल व केंद्रीकृत प्रक्रिया केंद्राच्या माध्यमातून आतापर्यंत 23 कोटी विवरणपत्रे दाखल झाली असून 2 लाख 61 हजार 808 कोटींचे परतावे 30 सप्टेंबर 2018पर्यंत देण्यात आले आहेत. एप्रिल ते सप्टेंबर 2018 दरम्यान पहिल्या सहा महिन्यांत सरकारने 1.83 लाख कोटी रुपयांचे टॅक्स रिफंड केल्याची माहितीही गोयल यांनी दिली आहे.