मुंबई: आजची भारतीय शेअर बाजारांची परिस्थिती पाहता आयडीबीआय, एलआयसी या संस्थांची भागविक्री केल्यास सरकारला मोठा तोटा होईल, अशी भीती बँक कर्मचारी संघटनांतर्फे आज व्यक्त करण्यात आली.

ऑल इंडिया आयडीबीआय एम्प्लॉईज असोसिएशनचे सरचिटणीस रत्नाकर वानखेडे, ज्येष्ठ बँक कर्मचारी संघटना नेते देवीदास तुळजापूरकर, नंदु चव्हाण, विठ्ठल कोटेश्वर राव आदी कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांनी आय डी बी आय बँक खासगीकरणाविरोधात पत्रकारांशी चर्चा केली. तीन वर्षापूर्वी एलआयसीने आयडीबीआय चे काही भाग भांडवल प्रति शेअर 61 रुपयांना घेतले होते. आज त्याचा भाव पंचेचाळीस रुपयांच्या आसपास असल्याने एलआयसी ने त्याची शेअर बाजारात विक्री केली तर त्यांना मोठा तोटा होईल, असे वानखेडे यांनी दाखवून दिले.

देशाच्या औद्योगीकरणात आयडीबीआय चा वाटा मोठा आहे. आता ही संस्था खाजगी उद्योजकांकडे सोपवली तर त्याचे सर्वसामान्यांवरही दुष्परिणाम होतील. आज सरकारच्या कोणत्याही योजना या सरकारी बँका चालवीत असतात. त्यामुळे कोणत्याही सरकारी बँकांचे खासगीकरण करू नये असेही वानखेडे म्हणाले. तर यापूर्वीही सरकारने आय एल अँड एफ एस तसेच येस बँक या खाजगी संस्था वाचवण्यासाठी करदात्यांचा पैसा वापरला होता. पण आयडीबीआय नफ्यात आली असताना आता सरकार ती विकून टाकत आहे आणि डेव्हलपमेंट बँक म्हणून पायाभूत सुविधांच्या निधीसाठी दुसरी संस्था तयार करत आहे, हे अनाकलनीय धोरण आहे असे तुळजापूरकर म्हणाले.

सरकारी संस्थांच्या खाजगीकरणा विरुद्ध या महिन्यात व्यापक जनजागृती होणार आहे. 28 व 29 मार्च रोजीच्या देशातील सर्व कामगार संघटनांच्या संपात आहेत बँक कर्मचारी सहभागी होतील असेही तुळजापूरकर म्हणाले. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन, वर्ल्ड बँक, इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड यांच्या दबावामुळे सरकार खाजगीकरणाचे धोरण आणीत असावे. लोकसभेत बँकिंग अमेंडमेंट अॅक्ट संमत झाल्यावर ते अन्य बँकांचे खाजगीकरण करतील. सरकारचा तोटा वाढत असल्यामुळे निधी मिळवण्यासाठी खासगीकरण सुरू आहे, असेही तुळजापूरकर म्हणाले. एबीजी शिपयार्डच्या फसवणूक प्रकरणी देखील आम्ही संघर्ष करू अशी ग्वाही देखील त्यांनी दिली.