आर्थिक सुधारणांनंतर भारतीय उद्योगांना नवीन गुंतवणुका आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार यांच्या मदतीने स्वतःचा विकास साधता आला. आता आपला दृष्टिकोन ‘सर्वप्रथम भारतासाठी’पेक्षा ‘सर्वप्रथम जगासाठी’ असा व्यापक झाला पाहिजे.

देशात नवे औद्योगिक धोरण (एनआयपी) लागू झाल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था परदेशी गुंतवणूक व तंत्रज्ञानासाठी खुली झाली. त्यामुळे आपल्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रावर मोठा प्रभाव पडला. या लेखात मी देशाची अर्थव्यवस्था खुली होण्यापूर्वी व झाल्यानंतरचा माझा वैयक्तिक प्रवास सांगणार आहे.

मी १९९१ मध्ये राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेचा (एनसीएल) संचालक होतो. ‘एनसीएल’ १९९१पूर्वी इतर सर्वच प्रयोगशाळांप्रमाणे आयातीला पर्याय शोधण्यावर लक्ष केंद्रित करीत असे आणि ही आपल्या देशातील अत्यंत संरक्षित उद्योगाची मागणी होती. अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर मात्र आपल्या जकातीच्या संरक्षणात्मक भिंती कोसळून पडल्या आणि भारतीय उद्योगांची जागतिक बाजारपेठेशी स्पर्धा सुरू झाली. उद्योग आणि संस्थांमधील मागणीमध्ये नाट्यमयरीत्या बदल घडून आले. नव्या औद्योगिक धोरणाची घोषणा झाल्यानंतर काही आठवड्यांतच आम्ही ‘एनसीएल’मध्ये खुल्या अर्थव्यवस्थेनंतरच्या काळात ‘एनसीएल’ कोठे असेल, याचा आराखडा तयार केला. हेच धोरण नंतर अनेकांनी अवलंबिले.

हे सर्व कौतुकास्पद आहेच, मात्र आणखी खूप काही करणे बाकी आहे. आपली संशोधन आणि विकासावरील गुंतवणूक गेली तीन दशके एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ०.७ टक्क्यांवर अडकून बसली आहे, तर इतर देशांनी २ ते ४ टक्क्यांची झेप घेतली आहे. दर दहा लाखांत संशोधन आणि विकासात काम करणाऱ्या व्यक्ती, पेटंट दाखल करण्याचे प्रमाण, अद्ययावत तंत्रज्ञानाची निर्यात जपान, अमेरिका व चीनच्या तुलनेत अगदीच नगण्य आहे. आपले १९९१नंतरचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्थांसाठीच्या उदारीकरणाचे धोरण अद्याप तसेच निर्विकार आहे. आपल्या क्षितिजावर स्टार्टअप्स नावाचा नवा तारा उगवला आहे. मात्र, विज्ञान व तंत्रज्ञानावर आधारित स्टार्टअप इकोसिस्टिम अद्याप सुरुवातीलाच लागणाऱ्या सीड फंडिंग, पेटंट कॅपिटल व धडाडीच्या पब्लिक प्रोक्युअरमेंट पॉलिसीच्या पाठिंब्याची मागणी करीत आहे.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, आपण आपल्या आकांक्षा उंचावण्याची गरज आहे. ‘मेक इन इंडिया’चे स्वरूप केवळ देशात केलेली जुळणी एवढ्यापुरते मर्यादित राहू नये. ते भारतात शोधलेले आणि भारतात तयार केलेले असावे आणि हे संशोधन ‘सर्वप्रथम भारताच्या वापरासाठी’ असे न राहता ‘सर्वप्रथम जगासाठी असावे...’

१९९१ नंतर कोणते मोठे बदल घडले?

सर्वांत पहिला आणि सर्वाधिक महत्त्वाचा बदल मानसिकतेतला होता. आपण अनुकरणाकडून इनोव्हेशनकडे गेलो. ‘एनसीएल’च्या इतिहासात १९९१पूर्वी अमेरिकेचे एकही पेटंट नव्हते. ‘एनसीएल’ ‘वेगाने प्रसिद्ध करा किंवा मरा’ या धोरणाकडून ‘पेटंट बनवा, ते प्रसिद्ध करा आणि भरभराट साधा’ या धोरणापर्यंत गेले. या धोरणातील बदलाचा खूप मोठा परिणाम झाला.

1) एनसीएलने १९९०च्या मध्याला त्याच्या अमेरिकन पेटंटचे परवाने जनरल इलेक्ट्रिकला काही कोटी डॉलरला दिले. तेव्हापासून पेटंटची संस्कृती सर्वत्र वेगाने पसरू लागली.

2) भारत जगातील संशोधन आणि विकासाचे केंद्र (आर अॅण्ड डी) म्हणून पुढे आला. जनरल इलेक्ट्रिकला भारतीय संशोधकांचे विलक्षण कौशल्य एवढे भावले, की त्यांनी भारतात त्यांचे संशोधन आणि विकास केंद्र स्थापन केले. अनेक कंपन्यांनी हाच कित्ता गिरवला. आज देशात सुमारे १ हजार १६५ बहुराष्ट्रीय संशोधन आणि विकास केंद्र असून, तेथे भारताचा ‘आयक्यू’ त्याची ताकद दाखवून वैश्विक स्पर्धेत टिकणारे आंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल (आयपी) निर्माण करीत आहेत.

3) तिसरा परिणाम ब्रेन ड्रेनवर झाला. अनेक तरुण देशात संधी मिळत नसल्याने परदेशात जात होते (ब्रेन ड्रेन), मात्र अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर ते परतू लागले आणि बहुराष्ट्रीय केंद्रांमध्ये रुजू होऊ लागले (ब्रेन गेन). त्यानंतर त्यांनी भारतीय उद्योगांमध्ये व संस्थांमध्ये प्रवेश करून त्यांनी समृद्ध केले (ब्रेन सर्क्युलेशन).

4) भारतीय उद्योगाने इनोव्हेशनवर आधारित विकासावर आपले लक्ष केंद्रित केले, त्यांना स्वतः केलेला विकास (इन-हाउस डेव्हलपमेंट), परवाने मिळवणे किंवा अधिग्रहणाच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाचा वापर करणे सहजसाध्य झाले. उद्योगांचा संशोधन आणि विकासातील हिस्सा १९९१पूर्वी अगदीच नगण्य होतो, तो आता आपल्या एकूण संशोधन आणि विकासातील गुंतवणुकीच्या तब्बल ४० टक्के झाला आहे.

थेट परकी गुंतवणूक

• १३.२ कोटी डॉलर - १९९१-९२

• ४४२,५६९ कोटी डॉलर - २०२०-२१