मुंबई - रोकड टंचाईचा सामना करीत असलेल्या म्युच्युअल फंड उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी 50 हजार कोटी रुपयांचा "लिक्विडीटी बूस्टर' देण्याची घोषणा रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) सोमवारी केली. रोकड टंचाईच्या कारणास्तव गुंतवणूकदारांना त्यांची गुंतवणूक परत करण्यास म्युच्युअल फंड कंपन्या असमर्थ ठरत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर "आरबीआय'ने हे पाऊल उचलले आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

"कोविड -19'च्या उद्रेकानंतर जोखीम जास्त असलेल्या डेट फंडातून गुंतवणूक काढून घेण्यावर गुंतवणूकदारांनी भर दिला आहे. परिणामी रोखे बाजारात रोकड टंचाई तयार होऊन कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. याच कारणास्तव फ्रॅंकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंडाने नुकत्याच डेट प्रकारातील सहा योजना बंद केल्या आहेत. त्यामुळे म्युच्युअल फंड उद्योगासमोर नवे संकट तयार होऊ नये, यासाठी "आरबीआय'ने तातडीने रोकड तरलतेची घोषणा केली आहे. 

आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

"आरबीआय' सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवून असून, आवश्‍यकतेनुसार निर्णय घेतले जातील, असे "आरबीआय'चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे. यानुसार म्युच्युअल फंड कंपन्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी "आरबीआय' बॅंकांना पतपुरवठा करणार आहे. म्युच्युअल फंड कंपन्या कॉर्पोरेट बॉण्ड, कमर्शियल पेपर, डिबेंचर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट तारण ठेवून बॅंकाकडून कर्ज स्वरूपात पैसे घेऊ शकणार आहेत. यासाठी "आरबीआय'ने निश्‍चित व्याजदर आकारून 90 दिवसांचे कर्ज रेपो ऑपरेशन्सद्वारे खुले केले आहे. सोमवारपासून (ता.27) ही योजना लागू करण्यात आलेली असून, 11 मे किंवा उपलब्ध निधी संपेपर्यंत ही योजना सुरू राहणार आहे. 

फ्रॅंकलिन टेम्पल्टनने डेट विभागातील सहा योजना तडकाफडकी बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे म्युच्युअल फंड उद्योगात भीतीचे आणि निराशेचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, "आरबीआय'ने केलेल्या उपाययोजनांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये नक्कीच सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल अशी आशा आहे. 
-निमेश शहा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयसीआयसीआय प्रुडेंशिअल म्युच्युअल फंड