नवी दिल्ली - सहकारी बॅंकांवर नियंत्रणाची रिझर्व्ह बॅंकेला मुभा देणाऱ्या बॅंकिंग नियमन कायद्यातील दुरुस्तीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. यामुळे देशभरातील दीड हजाराहून अधिक सहकारी बॅंकांचे नियंत्रण रिझर्व्ह बॅंक करू शकेल. सहकारी बॅंकांमधील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ही दुरुस्ती केल्याचा सरकारचा दावा आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मुंबईतील पंजाब आणि महाराष्ट्र बॅंकेतील गैरव्यवहाराच्या पार्श्‍वभूमीवर सहकारी बॅंकांवरही रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण असावे, या मागणीने जोर धरला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बॅंकिंग नियमन कायद्यामधील दुरुस्तीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यामुळे विविध राज्यांमध्ये असलेल्या सहकारी बॅंकांच्या कारभारावर आता रिझर्व्ह बॅंकेला लक्ष ठेवता येईल. बॅंकांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी तसेच कारभाराचे नियमन करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. 

फिटनेस,स्पोर्ट्सवेअरची बाजारपेठ भारतात विस्तारतेय

देखरेख आणि लेखापरीक्षणाचे अधिकार
सद्यस्थितीत देशात १ हजार ५४० सहकारी बॅंका असून, त्यात सुमारे ८.६ कोटी खातेधारक, या बॅंकांमध्ये ठेवीदारांचे तब्बल पाच लाख कोटी रुपये जमा आहेत. कायदा दुरुस्तीनंतर या सहकारी बॅंकांच्या व्यवहारांवर देखरेखीचे आणि लेखापरीक्षणाचे अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेकडे येतील. मात्र, या बॅंकांचे प्रशासकीय व्यवस्थापन सहकारी निबंधकांमार्फत हाताळले जाईल, असेही जावडेकर यांनी स्पष्ट केले.  

कर बचतीच्या पलीकडे पाहा आणि संपत्ती निर्मितीसाठी एफडीमध्ये गुंतवणूक करा

नियम पाळावे लागतील
या संशोधनानुसार बॅंकेत व्यवस्थापकीय पातळीवरील नियुक्‍त्या करताना रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असेल तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमताना रिझर्व्ह बॅंकेची परवानगीदेखील बंधनकारक असेल. मागील पाच वर्षांमध्ये नागरी सहकारी बॅंकांमध्ये हजारांहून अधिक गैरव्यवहाराची प्रकरणे उघडकीस येऊन ठेवीदारांचे तब्बल २२० कोटी रुपये बुडाल्यात जमा असल्याने ही कायदादुरुस्ती आवश्‍यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ही कायदादुरुस्ती सहकारी बॅंकांमधील ठेवीदारांचे संरक्षण करणारी आहे, अशा शब्दात केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. सहकारी बॅंकांचे यापुढे लेखापरीक्षण होईल आणि कर्जमाफीच्या नियमांचे पालनही या बॅंकांना काटेकोरपणे करावे लागेल, असे पासवान यांनी म्हटले आहे.