मुंबई - ‘कोविड-१९’ साथीचा सर्वसामान्यांवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बॅंकेने सोन्यावरील कर्जाची मर्यादा ७५ टक्‍क्‍यांवरून ९० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय आज जाहीर केला. तसेच वैयक्तिक कर्जदारांबरोबरच कंपन्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याची परवानगी बॅंका आणि वित्तीय संस्थांना दिली. यामुळे अनेकांना दिलासा मिळणार आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

रिझर्व्ह बॅंकेच्या नाणेविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) तीन दिवसीय बैठकीनंतर रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केले. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अनेक महिने चालू ठेवाव्या लागलेल्या लॉकडाउनमुळे उद्योगधंद्यांवर विपरित परिणाम झालेला आहे. नोकरकपात आणि वेतनकपात यांमुळे सर्वसामान्य नागरिक अडचणीत आले आहेत. या काळात अनेकजण आपल्याकडील सोने गहाण ठेवून कर्ज घेत आहेत. सोने गहाण ठेवून कर्ज घेणाऱ्यांना आतापर्यंत सोन्याच्या मूल्याच्या ७५ टक्‍क्‍यांपर्यंत कर्ज मिळू शकत होते. पण सर्वसामान्यांची वाढती आर्थिक चणचण लक्षात घेऊन आता ९० टक्‍क्‍यांपर्यंत कर्ज देण्यास बॅंका व वित्तीय संस्थांना परवानगी मिळाली आहे. यामुळे आज ‘गोल्ड लोन’ कंपन्यांना अधिक प्रमाणात कर्ज वितरीत करता येणार आहे.  

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

रेपो व रिव्हर्स रेपो रेट कायम
वाढती चलनवाढ आणि आर्थिक प्रगतीची अंधूक शक्‍यता लक्षात घेऊन रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट मध्ये बदल करण्यात आला नाही. रेपो रेट ४ टक्‍क्‍यांवर, तर रिव्हर्स रेपो रेट ३.३५ टक्‍क्‍यांवर कायम ठेवला गेला आहे. आर्थिक प्रगतीला पुन्हा वेग येण्यासाठी तसेच ‘कोविड-१९’ च्या परिणामाला तोंड देण्यासाठी सद्य परिस्थितीशी जुळवून घेणारी भूमिका घेतली जाणार असल्याचे दास यांनी स्पष्ट केले.

चलनवाढीचा दर ६ टक्‍क्‍यांची पातळी ओलांडून गेला आहे, रिझर्व्ह बॅंकेच्या अपेक्षित पातळीपेक्षा हा दर जास्त आहे. हा दर ४ टक्‍क्‍यांपर्यंत ठेवण्याचे मोठे आव्हान रिझर्व्ह बॅंकेसमोर आहे. 

अतिरक्त तरलता
‘नाबार्ड’ आणि ‘एनएचबी’ या संस्थांना प्रत्येकी पाच हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त विशेष तरलता सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. प्रादेशिक असमानता दूर करण्यासाठी प्राधान्य-क्षेत्र कर्जवितरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याचे सूचित करण्यात आले.

ठळक वैशिष्ट्ये

• सोन्यावरील कर्जाची मर्यादा ७५ टक्‍क्‍यांवरून ९० टक्‍क्‍यांपर्यंत
• कर्जाची पुनर्रचना करण्याची परवानगी
• रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट मध्ये बदल नाही
• ‘नाबार्ड’ आणि ‘एनएचबी’ या संस्थांना अतिरिक्त विशेष तरलता सुविधा

Edited By - Prashant Patil