मुंबई: कृषी क्षेत्रातील सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि पतपुरवठा वाढीसाठी वस्तू आणि सेवाकर समिती (जीएसटी कौन्सिल) सारखी संस्था असावी तसेच शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान प्रत्यक्ष त्यांच्या खात्यावर वर्ग करावे व कर्जमाफी सारख्या लोकप्रिय बाबींपासून सरकारने दूर राहावे अशा विविध सूचना रिझर्व्ह बँकेने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने दिल्या आहेत. त्याचबरोबर, कृषीकर्जाअंतर्गत मिळणारे अनुदान गॅस सिलिंडर किंवा खतांवर मिळणाऱ्या मिळणाऱ्या अनुदानाप्रमाणे करण्यात यावे अशी देखील सूचना करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनीच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन केले जाणे गरजेचे आहे. हे रेकॉर्ड्स किंवा कागदपत्रे गरजेच्यावेळी सरकारने बँकांना उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांना कर्ज घेतेवेळी कागदपत्रांच्या जमवाजमव करण्यापासून सुटका होईल असे देखील म्हटले आहे. डिजिटायझेशन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणि जागेच्या नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी कालबद्ध पद्धतीने केंद्राने राज्य सरकारांवर दबाव आणला पाहिजे.

देशांतर्गत प्रादेशिक असमानता आणि इतर कृषी पत संबंधित कारणे समजून घेण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने फेब्रुवारी महिन्यात व्यावहारिक उपाय सुचविण्यासाठी 'अंतर्गत कार्य गट' स्थापन केला होता. या गटाने जीएसटी कौन्सिलच्या धर्तीवर कृषी क्षेत्रासाठी फेडरल संस्था स्थापन करण्याची सूचना केली. गटाने कृषी क्षेत्रासाठी या गोष्टी सुचविल्या आहेत.